मुंबई मेट्रो ही ट्राम की रेल्वे?

निर्णय घेण्याचे सरकारला निर्देश

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

मुंबई मेट्रो ही ट्राम आहे की रेल्वे आहे, याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मार्गावरील मुंबईतील पहिली मेट्रो मुंबई मेट्रो-१’ ही पूर्वी भारतीय ट्राम-वे कायद्याखाली नोंद झाली होती. त्यामुळे महापालिकेने हा प्रकल्प राबवणाऱ्या रिलायन्स इन्फ्राच्या नेतृत्वाखालील मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडकडे (एमएमओपीएल) एक हजार ७०२ कोटी जकातीची

मागणी केली होती. मात्र, कंपनीने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

‘हा प्रकल्प पूर्वी केवळ ट्राम-वे कायद्याखाली नोंद झाली म्हणून कराची मागणी करणे योग्य नाही. केंद्र सरकारने रेल्वे कायद्यात सुधारणा करून मेट्रो रेल्वे कायदा केला आणि या प्रकल्पाला मेट्रो रेल्वे कायदा लागू आहे. या कायद्यांतर्गत मेट्रो प्रकल्पाला स्थानिक प्रशासनांच्या करातून माफी मिळते. मेट्रो प्रकल्प असल्याने त्याला मेट्रो रेल्वे कायदाच लागू आहे’, असे म्हणणे कंपनीने न्या. अनुप मोहता व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर मांडले. मात्र, महापालिका आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने अखेरीस खंडपीठाने मेट्रो ही ट्रामवे कायद्यांतर्गत आहे की मेट्रो रेल्वे कायद्यांतर्गत याचा निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली.