मुंबई : 'टीआरपी घोटाळ्यात आम्हीच तक्रारदार असूनही पोलिस आम्हाला वारंवार माहिती व कागदपत्रे देण्यासाठी पोलिस ठाण्यात बोलवत आहेत. एकप्रकारे आमची छळवणूकच होत आहे', असा आरोप 'हंसा रिसर्च ग्रुप'तर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात शनिवारी करण्यात आल्यानंतर या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून दोनदाच पोलिस ठाण्यात बोलवू, अशी ग्वाही मुंबई पोलिसांनी दिली.
'सचिन वाझे व शशांक सांडभोर हे पोलिस अधिकारी आम्हाला वारंवार पोलिस ठाण्यात बोलवत आहेत. तसेच चुकीचे जबाब देण्यासाठी दबावही आणत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्यावा', अशी विनंती हंसा कंपनी व कंपनीच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अॅड. सी. एस. वैद्यनाथन यांच्यामार्फत केली आहे. त्याविषयी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर 'व्हीसी'द्वारे सुनावणी झाली. तेव्हा, 'याचिकादारांच्या आरोपांत तथ्य नसून पोलिस केवळ माहिती मिळवण्यासाठी त्यांना आवश्यक तेव्हा बोलवत आहेत. या घोटाळा प्रकरणात अद्याप तपास सुरू असून याचिकादारांच्या विरोधातही काही पुरावे समोर आले आहेत. त्यामुळे अधिक तपशील आवश्यक ठरत आहे', असे राज्य सरकार, मुंबई पोलिस आयुक्त व दोन्ही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. देवदत्त कामत यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. तेव्हा, 'तपास थांबवा, असे आम्ही म्हणत नाही. मात्र, याचिकादार हे तक्रारदार आहेत, आरोपी नाहीत. त्यामुळे त्यांना तुम्हाला आवश्यक तपशील हवा असेल तेव्हाच बोलवत जा. त्यानंतर कामत यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून माहिती घेत आठवड्यातून दोनच दिवस बोलावले जाईल, अशी ग्वाही न्यायालयात दिली.
त्यानुसार, न्यायालयाने आदेशात ते नोंद करून याचिकेतील आरोपांविषयी राज्य सरकार तसेच पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला ठेवली.
'सचिन वाझे व शशांक सांडभोर हे पोलिस अधिकारी आम्हाला वारंवार पोलिस ठाण्यात बोलवत आहेत. तसेच चुकीचे जबाब देण्यासाठी दबावही आणत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्यावा', अशी विनंती हंसा कंपनी व कंपनीच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अॅड. सी. एस. वैद्यनाथन यांच्यामार्फत केली आहे. त्याविषयी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर 'व्हीसी'द्वारे सुनावणी झाली. तेव्हा, 'याचिकादारांच्या आरोपांत तथ्य नसून पोलिस केवळ माहिती मिळवण्यासाठी त्यांना आवश्यक तेव्हा बोलवत आहेत. या घोटाळा प्रकरणात अद्याप तपास सुरू असून याचिकादारांच्या विरोधातही काही पुरावे समोर आले आहेत. त्यामुळे अधिक तपशील आवश्यक ठरत आहे', असे राज्य सरकार, मुंबई पोलिस आयुक्त व दोन्ही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. देवदत्त कामत यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. तेव्हा, 'तपास थांबवा, असे आम्ही म्हणत नाही. मात्र, याचिकादार हे तक्रारदार आहेत, आरोपी नाहीत. त्यामुळे त्यांना तुम्हाला आवश्यक तपशील हवा असेल तेव्हाच बोलवत जा. त्यानंतर कामत यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून माहिती घेत आठवड्यातून दोनच दिवस बोलावले जाईल, अशी ग्वाही न्यायालयात दिली.
त्यानुसार, न्यायालयाने आदेशात ते नोंद करून याचिकेतील आरोपांविषयी राज्य सरकार तसेच पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला ठेवली.