म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई : बीडीडी चाळीमध्ये राहणाऱ्या पोलिस कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या घरांचा प्रश्न आणखी चिघळणाची चिन्हे आहेत. ५० लाखांची किंमत परवडत नसल्याने पोलिसांच्या कुटुंबीयांमध्ये प्रचंड नाराजी असून लेखी करारनामा आणि बांधकाम खर्च कमी करण्याची हमी दिल्याशिवाय घरे रिकामी करणार नाही, असा पवित्रा पोलिस कुटुंबीयांनी घेतला आहे. पोलिस कुटुंबीयांनी वकीलांमार्फतही शासन, म्हाडा तसेच वेगवेळ्या पातळीवर पत्रव्यवहार करून करार आणि नेमकी रक्कम किती, हे लेखी स्वरूपात देण्याची मागणी केली आहे.
नायगाव, वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि शिवडी येथील ५० शासकीय इमारती असून यामध्ये इतर कर्मचाऱ्यांसह सुमारे दोन हजारांपेक्षा अधिक सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचारी अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. बीडीडी चाळींचा पुर्नविकास म्हाडाच्या वतीने केला जात असून शासनाकडून निवृत्त पोलिस कुटुंबीयांनाही याच ठिकाणी मालकीचे घर देण्यात येणार आहे. या घरांचा बांधकाम खर्च म्हणून पोलिसांकडून ५० लाख रुपये घेतले जाणार आहेत. इतकी मोठी रक्कम जमविणे शक्य नसल्याने पोलिस कुटुंबीय वेगवेगळ्या मार्गाने सरकारकडून ही रक्कम कमी करण्याच्या प्रयत्नामध्ये आहेत. बीडीडीमधील घर नावावर व्हावे, यासाठी पोलिस कुटुंबीयांनी २००५ पासून न्यायालयीन लढा दिला. सरकारने या पोलिस कुटुंबीयांना घरे देण्यात असल्याची माहिती न्यायालयात दिली. मात्र घरे केवढे असेल, लेखी करार कशा स्वरूपाचा असेल, बांधकाम खर्च किती असेल याबाबत न्यायालयात कोणताही तपशील सादर केला नाही. त्यामुळे पोलिसांनी वकिलांमार्फत शासन, म्हाडा तसेच अन्य यंत्रणांना पत्र लिहून निर्णय स्पष्ट करून देण्याची मागणी केली आहे.
आमचाही विचार करावा
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना भेटल्यानंतर पोलिस कटुंबीयांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघामध्ये पत्रकार परिषद घेतली. आम्हाला घर देताना आमचे उत्पन्न, सध्याची आर्थिक परिस्थिती याचाही विचार सरकारने करावा, असे मत अनेकांनी मांडले. दादर, वरळीसारख्या परिसरात घर मिळणे हे आम्ही आमचे भाग्य समजतो. घर मोफतही नको मात्र, आमचा विचार करून बांधकाम खर्च शक्य होईल तेवढा कमी करावा, अशी मागणी पोलिस पत्नींनी केली.
राजकीय चढाओढ सुरू
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी घरासाठी ५० लाख द्यावे लागतील अशी घोषणा करताच पोलिस कटुंबुयांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यामुळे त्यांच्या या प्रश्नावर उत्तर शोधण्यासाठी सर्वच पक्ष पुढे सरसावले आहेत. राष्ट्रवादीचे मुंबई विभागीय उपाध्यक्ष प्रमोद पाटील यांनी काही पोलिस कुटुंबीयांसह पवार यांची भेट घेऊन किंमतीबाबतची व्यथा मांडली. भाजपचे स्थानिक आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी घरे मोफतच मिळायला हवी ही मागणी लावून धरीत २६ मे पासून उपोषणाचा इशारा दिला. तर काही पोलिस कुटुंब यावर मार्ग काढण्यासाठी शिवसेना नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत आहेत.
नायगाव, वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि शिवडी येथील ५० शासकीय इमारती असून यामध्ये इतर कर्मचाऱ्यांसह सुमारे दोन हजारांपेक्षा अधिक सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचारी अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. बीडीडी चाळींचा पुर्नविकास म्हाडाच्या वतीने केला जात असून शासनाकडून निवृत्त पोलिस कुटुंबीयांनाही याच ठिकाणी मालकीचे घर देण्यात येणार आहे. या घरांचा बांधकाम खर्च म्हणून पोलिसांकडून ५० लाख रुपये घेतले जाणार आहेत. इतकी मोठी रक्कम जमविणे शक्य नसल्याने पोलिस कुटुंबीय वेगवेगळ्या मार्गाने सरकारकडून ही रक्कम कमी करण्याच्या प्रयत्नामध्ये आहेत. बीडीडीमधील घर नावावर व्हावे, यासाठी पोलिस कुटुंबीयांनी २००५ पासून न्यायालयीन लढा दिला. सरकारने या पोलिस कुटुंबीयांना घरे देण्यात असल्याची माहिती न्यायालयात दिली. मात्र घरे केवढे असेल, लेखी करार कशा स्वरूपाचा असेल, बांधकाम खर्च किती असेल याबाबत न्यायालयात कोणताही तपशील सादर केला नाही. त्यामुळे पोलिसांनी वकिलांमार्फत शासन, म्हाडा तसेच अन्य यंत्रणांना पत्र लिहून निर्णय स्पष्ट करून देण्याची मागणी केली आहे.
आमचाही विचार करावा
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना भेटल्यानंतर पोलिस कटुंबीयांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघामध्ये पत्रकार परिषद घेतली. आम्हाला घर देताना आमचे उत्पन्न, सध्याची आर्थिक परिस्थिती याचाही विचार सरकारने करावा, असे मत अनेकांनी मांडले. दादर, वरळीसारख्या परिसरात घर मिळणे हे आम्ही आमचे भाग्य समजतो. घर मोफतही नको मात्र, आमचा विचार करून बांधकाम खर्च शक्य होईल तेवढा कमी करावा, अशी मागणी पोलिस पत्नींनी केली.
राजकीय चढाओढ सुरू
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी घरासाठी ५० लाख द्यावे लागतील अशी घोषणा करताच पोलिस कटुंबुयांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यामुळे त्यांच्या या प्रश्नावर उत्तर शोधण्यासाठी सर्वच पक्ष पुढे सरसावले आहेत. राष्ट्रवादीचे मुंबई विभागीय उपाध्यक्ष प्रमोद पाटील यांनी काही पोलिस कुटुंबीयांसह पवार यांची भेट घेऊन किंमतीबाबतची व्यथा मांडली. भाजपचे स्थानिक आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी घरे मोफतच मिळायला हवी ही मागणी लावून धरीत २६ मे पासून उपोषणाचा इशारा दिला. तर काही पोलिस कुटुंब यावर मार्ग काढण्यासाठी शिवसेना नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत आहेत.