म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
शिक्षण शुल्क समितीकडून शुल्क निश्चितीसाठी विलंब होत असल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित राहतात, त्यामुळे आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थी चालू शैक्षणिक वर्षात मॅट्रिकनंतरच्या शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहतात, असे स्पष्टीकरण सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्ती याचे नेमके स्वरूप सामाजिक न्याय विभागाकडून स्पष्ट केले जाईल, यासाठी लवकरच डीबीटी पद्धतीने पोर्टल सुरू करणार असल्याचे ते म्हणाले.
शुल्क प्रतिपूर्ती सत्राच्या सुरुवातीला आणि दिवाळीच्या सत्रात अर्धी रक्कम देण्याची तरतूद असली, तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे कांबळे यांनी कबूल केले.
शिष्यवृत्तीबाबत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने ‘महापोर्टल’ सुरू करण्यात येणार असून याद्वारे शिष्यवृत्तीचा निधी विद्यार्थ्याच्या खात्यावर थेट जमा होईल, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.
शिक्षण शुल्क समितीकडून शुल्क निश्चितीसाठी विलंब होत असल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित राहतात, त्यामुळे आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थी चालू शैक्षणिक वर्षात मॅट्रिकनंतरच्या शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहतात, असे स्पष्टीकरण सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्ती याचे नेमके स्वरूप सामाजिक न्याय विभागाकडून स्पष्ट केले जाईल, यासाठी लवकरच डीबीटी पद्धतीने पोर्टल सुरू करणार असल्याचे ते म्हणाले.
शुल्क प्रतिपूर्ती सत्राच्या सुरुवातीला आणि दिवाळीच्या सत्रात अर्धी रक्कम देण्याची तरतूद असली, तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे कांबळे यांनी कबूल केले.
शिष्यवृत्तीबाबत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने ‘महापोर्टल’ सुरू करण्यात येणार असून याद्वारे शिष्यवृत्तीचा निधी विद्यार्थ्याच्या खात्यावर थेट जमा होईल, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.