साईबाबा समाधी शताब्दी; ३,००० कोटींचा निधी

महोत्सव जागतिक दर्जाचा करण्यासाठी प्रयत्न

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

शिर्डी येथील श्री साईबाबा समाधीला शंभर वर्षे पूर्ण होत असून राज्य सरकार व शिर्डी साई संस्थानमार्फत साई समाधी शताब्दी महोत्सव आयोजित करण्यात येणार आहे. शतक महोत्सानिमित्त विविध कामांच्या सुमारे तीन हजार २३ कोटी १७ लाख रुपयांच्या कृती आराखड्याला शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील श्री साईबाबा समाधी शताब्दी महोत्सव कृती आराखडा समितीने मान्यता दिली. हा शतक महोत्सव जागतिक दर्जाचा व्हावा, यासाठी सर्व संबंधितांनी काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

साईबाबा संस्थानच्या वतीने १ ऑक्टोबर २०१७ ते १८ ऑक्टोबर २०१८ या कालावधीत श्री साईबाबा समाधी शताब्दी महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यात येणार आहे. यासाठी महोत्सवानिमित्त मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या श्री साईबाबा समाधी शताब्दी महोत्सव कृती आराखडा समितीची बैठक शुक्रवारी विधानभवनात पार पडली.

महोत्सवाच्या पूर्वतयारीच्या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा विशेष सेल तयार करण्यात यावा, प्रलंबित रस्त्यांची कामे तातडीने मार्गी लावण्यात यावीत, स्वच्छतेची काळजी घेण्यात यावी, तसेच महोत्सव जागतिक स्तरावर पोचविण्यासाठी योग्य नियोजन करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

श्री साईबाबा संस्थान व राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत एकूण ३ हजार २३ कोटी १७ लाख रुपयांची कामे करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ७८९ कोटी, तर दुसऱ्या टप्प्यात दोन हजार २३३ कोटी ५५ लाख रुपयांची कामे होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात दर्शन रांग उभारणे, साईसृष्टी, प्लॅनेटोरियम व व्हॅक्स म्युझियम, लेझर शो, भक्तांसाठी अतिरिक्त प्रसाद भोजन व्यवस्था, नवीन भांडार इमारतीचे बांधकाम, भक्तनिवासाचे नूतनीकरण, शिर्डी विमानतळासाठी अर्थसहाय्य, कायमस्वरुपी सीसीटीव्ही कॅमेरे आदी कामे संस्थानच्या निधीतून करण्यात येणार आहेत. शिर्डी नगरपंचायतीच्या निधीतूनही काही कामे ‌केली जाणार आहेत.

दुसऱ्या टप्प्यात हॉलचे बांधकाम, अतिथीगृहात व्हीव्हीआयपी सूटचे बांधकाम, कॅन्सर हॉस्पिटलची उभारणी, साईसिटी प्रकल्प ही कामे संस्थानकडून करण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय, निमगाव कोऱ्हाळे येथील संस्थानच्या मालकीच्या हरित पट्ट्यातील जमीन रहिवासी करणे, प्रसादालय, आश्रम, स्टाफ क्वार्टर येथील इमारतीचे बांधकाम नियमित करणे, शेती महामंडळाची जमीन कायमस्वरुपी संस्थानला विकत देणे, विश्वस्त व्यवस्था कायद्यात सुधारणा आदींचे प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.