डिजिटल इंडियात इंग्रजीला पर्याय नाही!

sourabh.sharma1@timesgroup.com

Tweet : @sourabhsMT

मुंबई : संशोधन आणि तंत्रज्ञानाची भाषा असलेल्या इंग्रजीला पर्याय दिला तर ते सध्याच्या ‘डिजिटल इंडिया’ धोरणाच्या पूर्णपणे विरोधात जाईल. असा पर्याय देणे म्हणजे मेक इन इंडियाच्या संकल्पनेलाही धक्का देण्यासारखे आहे. त्यामुळे इंग्रजीला पर्याय देण्याचा विचार सरकारने दुरान्वयेही करू नये, अशी भूमिका शिक्षक तसेच करिअर कौन्सिलर व्यक्त करत आहेत.

दहावीच्या परीक्षेत इंग्रजी नसेल तर सुरुवातीपासूनच या विषयाकडे दुर्लक्ष होईल आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संकुचित वृत्ती निर्माण होण्यास खतपाणी घातले जाईल, अशी भीती शिक्षकांनी ‘मटा’कडे मांडली.

एकीकडे राज्य शिक्षण विभागाकडून पहिलीपासून इंग्रजी विषय बंधनकारक करण्यावर भर दिला जात आहे, तर दुसरीकडे इंग्रजीला पर्याय देण्याचाही विचार करण्यास तज्ज्ञांना सांगितले जात आहे. ही दुटप्पी भूमिका आहे. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ बसंती रॉय यांनी, ‘इंग्रजी या विषयाला वैकल्पिक विषयाचा पर्याय दिल्यास त्याला दुय्यमत्व येईल. इंग्रजी ही व्यावहारिक भाषा आहे. सार्वत्रिक भाषा म्हणून तिच्याकडे पाहिले जाते आहे. त्यामुळे पर्यायी विषय दिल्यास विद्यार्थ्यांसाठी हे जग मर्यादित राहील,’ अशी भीती व्यक्त केली.

२०११ मध्ये दहावीच्या परीक्षेत इंग्रजी विषयाचा निकाल हा ८४.९२ टक्के लागला होता. २०१६मध्ये ते प्रमाण ९२ टक्क्यांवर गेले आहे. ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. इंग्रजी ही संशोधनाची भाषा आहे. त्यामुळे या विषयास पर्याय दिला तर करिअरच्या वाटा बंद होण्याची भीतीही आहे, अशी भीती रॉय यांनी व्यक्त केली.

इंग्रजी हा वैकल्पिक विषय असू नये. २०००मध्ये आपण पहिलीपासून इंग्रजी विषय दिला. आता १६ वर्षानंतर इंग्रजी विषयास पर्याय देण्याचे ठरले तर त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना नक्कीच बसेल. विद्यार्थी दशेत एखादी भाषा सहज अवगत होते. हे लक्षात घेतले पाहिजे. डिजिटल इंडियाच्या जमान्यात इंग्रजीला पर्याय देणे म्हणजे विद्यार्थ्यांचे नुकसान करण्यासारखे आहे.
- साहेबराव महाजन, अध्यक्ष, इंग्रजी टीचर्स फोरम

इंग्रजी ही केवळ एक भाषा राहिलेली नाही. ती व्यावसायिक भाषा झालेली आहे. ती शिकण्यास अवघड जात असेल तर ती शिकविण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे. इंग्रजी ही उत्तम नोकरीची किल्ली मानली जाते. जर तीच नसेल तर त्याचा मोठा फटका बसेल.
- सुचित्रा सुर्वे, करिअर मार्गदर्शक