म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
कमला मिल कम्पाऊंडमधील भीषण अग्निकांड प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या चौकशी समितीने मुंबई महापालिकेतील तीन विभागांच्या कर्तव्यचुकारपणावर बोट ठेवले आहे. 'वन अबव्ह' या उपाहारगृहाला इमारत प्रस्ताव विभागाकडून उपाहारगृहविषयक परवाना मिळण्यापूर्वीच अग्निशमन विभाग व आरोग्य विभागाकडून 'एनओसी' देण्यात आली आणि 'मोजोस बिस्ट्रो' या उपाहारगृहाला आधीच्या एनओसींमधील अटींचे पालन झाले की नाही याची तपासणी न करताच परवाना देण्यात आला, असा प्राथमिक निष्कर्ष समितीने काढला आहे. यासंदर्भात समितीने संबंधित विभागप्रमुखांकडून स्पष्टीकरण मागितले असून, त्याविषयी १० व ११ जुलै रोजी सुनावणी ठेवली आहे.
लोअर परळ येथील कमला मिल कम्पाऊंडमध्ये 'वन अबव्ह' व 'मोजोस बिस्ट्रो' या दोन रेस्टोपबमध्ये गेल्या वर्षी २९ डिसेंबरच्या रात्री भीषण आग लागली होती. त्यात १४ नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. माजी मुंबई पोलिस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी जनहित याचिकेद्वारे दुर्घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये माजी मुख्य न्यायमूर्ती ए. व्ही. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली व समितीला ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्याअनुषंगाने समितीने चौकशीचे काम सुरू केले असून, त्यात उपाहारगृहांना परवाना/परवानगी/मंजुरी देताना पालिका व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून काही कर्तव्यचुकारपणा झाली आहे का, या मुद्द्याचाही समावेश आहे.
प्राथमिक चौकशीत अग्निशमन, आरोग्य व इमारत प्रस्ताव विभागातील अधिकाऱ्यांकडून कर्तव्यात चूक झाल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे समितीने या विभागांच्या प्रमुखांसह दोन्ही उपाहारगृहांना परवाना/परवानगी/मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून संबंधित कागदपत्रांसह स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यात उपायुक्त (केंद्रीय खरेदी विभाग), मुख्य अग्निशमन दल अधिकारी, उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य), कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, मुख्य अभियंता (विकास आराखडा), उपमुख्य अभियंता (इमारत प्रस्ताव शहर), उपायुक्त (क्षेत्र-२), सहायक आयुक्त (जी-दक्षिण विभाग), 'वन अबव्ह' व 'मोजोस बिस्ट्रो'चे मालक, परवानाधारक व परिचालक यांचा समावेश आहे.
कमला मिल कम्पाऊंडमधील भीषण अग्निकांड प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या चौकशी समितीने मुंबई महापालिकेतील तीन विभागांच्या कर्तव्यचुकारपणावर बोट ठेवले आहे. 'वन अबव्ह' या उपाहारगृहाला इमारत प्रस्ताव विभागाकडून उपाहारगृहविषयक परवाना मिळण्यापूर्वीच अग्निशमन विभाग व आरोग्य विभागाकडून 'एनओसी' देण्यात आली आणि 'मोजोस बिस्ट्रो' या उपाहारगृहाला आधीच्या एनओसींमधील अटींचे पालन झाले की नाही याची तपासणी न करताच परवाना देण्यात आला, असा प्राथमिक निष्कर्ष समितीने काढला आहे. यासंदर्भात समितीने संबंधित विभागप्रमुखांकडून स्पष्टीकरण मागितले असून, त्याविषयी १० व ११ जुलै रोजी सुनावणी ठेवली आहे.
लोअर परळ येथील कमला मिल कम्पाऊंडमध्ये 'वन अबव्ह' व 'मोजोस बिस्ट्रो' या दोन रेस्टोपबमध्ये गेल्या वर्षी २९ डिसेंबरच्या रात्री भीषण आग लागली होती. त्यात १४ नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. माजी मुंबई पोलिस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी जनहित याचिकेद्वारे दुर्घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये माजी मुख्य न्यायमूर्ती ए. व्ही. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली व समितीला ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्याअनुषंगाने समितीने चौकशीचे काम सुरू केले असून, त्यात उपाहारगृहांना परवाना/परवानगी/मंजुरी देताना पालिका व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून काही कर्तव्यचुकारपणा झाली आहे का, या मुद्द्याचाही समावेश आहे.
प्राथमिक चौकशीत अग्निशमन, आरोग्य व इमारत प्रस्ताव विभागातील अधिकाऱ्यांकडून कर्तव्यात चूक झाल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे समितीने या विभागांच्या प्रमुखांसह दोन्ही उपाहारगृहांना परवाना/परवानगी/मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून संबंधित कागदपत्रांसह स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यात उपायुक्त (केंद्रीय खरेदी विभाग), मुख्य अग्निशमन दल अधिकारी, उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य), कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, मुख्य अभियंता (विकास आराखडा), उपमुख्य अभियंता (इमारत प्रस्ताव शहर), उपायुक्त (क्षेत्र-२), सहायक आयुक्त (जी-दक्षिण विभाग), 'वन अबव्ह' व 'मोजोस बिस्ट्रो'चे मालक, परवानाधारक व परिचालक यांचा समावेश आहे.