नॅपकिन्स आता जीएसटीमुक्त

मुंबई: मासिक पाळीमध्ये वापरले जाणारे बाजारातील महागडे सॅनिटरी नॅपकिन्स खरेदी करण्याची गरज यापुढे राहणार नाही. बचत गटांनी तयार केलेले पर्यावरणस्नेही नॅपकिन्स यापुढे अवघ्या वीस रुपयांमध्ये उपलब्ध होणार आहेत. राज्य सरकारच्या मदतीने लातूरमधील ‘विचारधारा’ संस्थेच्या सहाय्याने मुंबईसह राज्यातील तीस जिल्ह्यांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्स बनवण्याचे प्रशिक्षण महिलांना दिले जाणार आहे. या उपक्रमामध्ये दोन लाखांहून अधिक महिलांना रोजगार तर मिळणार आहे. त्याशिवाय, हे नॅपकिन्स वापरणाऱ्या महिलांच्या आरोग्याचा विशेष डाटाबेसही तयार करण्यात येणार आहे.

सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील जीएसटी कर हटवावा, या मागणीसाठी ‘विचारधारा’ संस्थेच्या छाया काकडे यांनी मुंबईत काही दिवसांपूर्वी उपोषण केले होते. त्यांच्या मागण्यांची दखल सरकारला घ्यावी लागली. देशात बनवण्यात येणाऱ्या नॅपकिन्सचे प्रमाण कमी असल्याने त्याची आयात परदेशातूनही करावी लागते, असे सांगत बचत गटांनी तयार केलेले नॅपकिन जीएसटीमुक्त करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी यावेळी काकडे यांना दिले होते. त्याचवेळी राज्य सरकारच्या सहकार्याने राज्यातील महिलांना सॅनिटरी नॅपकिनची उपलब्धता नेमकी कशी करून देता येईल, यासंदर्भात कृती आरखडा सरकारने मागितला होता.

३० जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण

१५ ऑगस्ट रोजी मुंबईसह राज्यातील तीस जिल्ह्यांमध्ये रिफ्रेश ब्रॅन्डचे प्लॅस्टिकमुक्त नॅपकिन्स बनवण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. बचतगटातील महिलांच्या मदतीने ‘विचारधारा’ने हे काम सुरू करावे, असे सरकारने सांगितले आहे. या बचतगटांना प्रशिक्षण, केंद्र उभारण्यासाठी लागणारी आर्थिक मदत देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. सरकारने या उत्पादनांच्या मार्केटिंगसाठी पाठिंबा द्यावा, अशी अपेक्षा छाया काकडे यांनी ‘मटा’कडे व्यक्त केली. आझाद मैदानात उपोषणावेळी पाच हजार महिलांना हे नॅपकिन्स वाटण्यात आले होते. त्यातील साडेतीन हजारांहून अधिक महिलांनी या पर्यावरणस्नेही, माफक दरातील उत्पादनाला दाद दिली. कॅन्सरग्रस्त महिलांना वर्षभर हे नॅपकिन मोफत दिले जाणार आहेत. शहरात आरोग्यसेविकांची नियुक्त करून महिलांच्या मासिक पाळीच्या
तारखांच्या नोंदी ठेवून त्या दिवशी विनाशुल्क हे नॅपकिन्स घरपोच पोहचवले जाणार आहेत.

मटा भूमिका

बचतगटाचे नॅपकिन जीएसटीमुक्त झाल्यानंतर, ही चळवळ पुढे नेत सर्व प्रकारच्या सॅनिटरी नॅपकिन्सवरचा कर हटवावा, यासाठीही आंदोलन उभे राहणार आहे. मासिक पाळी व त्यासंदर्भातील अनेक विषयांचा ‘टॅबू’ त्यामुळे दूर होणार आहे. माफक दरात हे नॅपकिन्स मिळाले, तर जंतुसंसर्गाने खंगणाऱ्या गरीब महिलांनाही दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.