म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यातील सलूनचालक-मालकांना व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी मिळाली असली तरी विविध नियमांमध्ये अडकल्यामुळे त्यांच्यासमोरील अडचणी कायम आहेत. याबाबत राज्यस्तरावर विविध संघटनांकडून लढा सुरूच आहे; मात्र या लढ्याला आता देशव्यापी स्वरूप आले आहे.
लॉकडाउनच्या काळात दुकाने बंद राहिल्याने सलूनचालक तसेच कारागिरांचे आर्थिक गणित कोलमडले. यामुळे नाभिक समाज महामंडळासह सलून अँड ब्युटीपार्लर असोसिएशनने याबाबत राज्यव्यापी लढा उभारला होता. यानंतर सलूनचालकांना व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी मिळाली. मात्र, मुंबईसह राज्यात अनेक ठिकाणी प्रतिबंधित क्षेत्र जाहीर करण्यात आल्याने पुन्हा बंधने आहेत. ही बाब लक्षात घेत ऑल इंडिया हेअर अँड ब्युटी असोसिएशनतर्फे देशव्यापी लढा उभारला आहे.
'सेव्ह सलून इंडिया' या नावाखाली उभारण्यात आलेल्या या लढ्यात देशभरातील १०२ संघटना सहभागी झाल्या असून, ऑल इंडिया हेअर अँड ब्युटी असोसिएशनतर्फे १३ मागण्यांचे पत्र पंतप्रधान व संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील सलूनमालकांना १० हजार रु. तर शहरी भागात १५ हजार रुपये भरपाई देण्यात यावी, या क्षेत्रातील प्रत्येक सदस्याचा ५ लाख रु.चा आरोग्यविमा तर ५० लाख रु.चा आयुर्विमा काढण्यात यावा, कोविड-१९ काळात आत्महत्या केलेल्या व्यवसायबांधवांच्या कुटुंबाचा तत्काळ ५० लाख रुपयांचा आयुर्विमा काढावा, अशा विविध मागण्यांचा समावेश आहे.
राज्यातील सलूनचालक-मालकांना व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी मिळाली असली तरी विविध नियमांमध्ये अडकल्यामुळे त्यांच्यासमोरील अडचणी कायम आहेत. याबाबत राज्यस्तरावर विविध संघटनांकडून लढा सुरूच आहे; मात्र या लढ्याला आता देशव्यापी स्वरूप आले आहे.
लॉकडाउनच्या काळात दुकाने बंद राहिल्याने सलूनचालक तसेच कारागिरांचे आर्थिक गणित कोलमडले. यामुळे नाभिक समाज महामंडळासह सलून अँड ब्युटीपार्लर असोसिएशनने याबाबत राज्यव्यापी लढा उभारला होता. यानंतर सलूनचालकांना व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी मिळाली. मात्र, मुंबईसह राज्यात अनेक ठिकाणी प्रतिबंधित क्षेत्र जाहीर करण्यात आल्याने पुन्हा बंधने आहेत. ही बाब लक्षात घेत ऑल इंडिया हेअर अँड ब्युटी असोसिएशनतर्फे देशव्यापी लढा उभारला आहे.
'सेव्ह सलून इंडिया' या नावाखाली उभारण्यात आलेल्या या लढ्यात देशभरातील १०२ संघटना सहभागी झाल्या असून, ऑल इंडिया हेअर अँड ब्युटी असोसिएशनतर्फे १३ मागण्यांचे पत्र पंतप्रधान व संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील सलूनमालकांना १० हजार रु. तर शहरी भागात १५ हजार रुपये भरपाई देण्यात यावी, या क्षेत्रातील प्रत्येक सदस्याचा ५ लाख रु.चा आरोग्यविमा तर ५० लाख रु.चा आयुर्विमा काढण्यात यावा, कोविड-१९ काळात आत्महत्या केलेल्या व्यवसायबांधवांच्या कुटुंबाचा तत्काळ ५० लाख रुपयांचा आयुर्विमा काढावा, अशा विविध मागण्यांचा समावेश आहे.