म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
'सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बजावलेल्या समन्सप्रमाणे मी पुन्हा त्यांच्यासमोर हजर झालो, तर तपासात सहकार्य करत नाही, अशा कारणाखाली ते मला अटक करतील. म्हणूनच मला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली', असा युक्तिवाद राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडला.
पुण्यातील भोसरीमधील कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात खडसे (६८) यांची ईडीकडून चौकशी करण्यात येत आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवरच खडसे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला होता. त्यानंतर पक्ष नेतृत्वाकडून सातत्याने सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा आरोप करत खडसे यांनी गेल्या वर्षी भाजपला सोडचिठ्ठी देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.
ईडीने बजावलेल्या समन्सप्रमाणे खडसे ईडीसमोर हजर झाल्यानंतर त्यांची अनेक तास चौकशी झाली होती. त्यानंतर त्यांना पुन्हा समन्स बजावण्यात आले. मात्र, त्यानंतर त्यांनी या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका केली. याविषयी बुधवारी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी 'ईडी केवळ चौकशीसाठी बोलवत असेल, तर तुम्हाला भीती कशाची वाटत आहे?', अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर खडसे यांनी अटेकबाबतचा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांच्यामार्फत न्यायालयाला सांगितले.
'ईडीने केवळ इसीआयआर दाखल करून चौकशी सुरू केली असून त्याला याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकत नाही', असा युक्तिवाद ईडीतर्फे मागील सुनावणीत मांडण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना 'याचिकेत ईसीआयआरला नव्हे, तर त्याच्या नावाखाली जी कायदेशीर कार्यवाही सुरू झाली आहे, त्याला आव्हान दिले आहे. या प्रकरणात पूर्वी दाखल झालेल्या एफआयआरविषयी पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट दिलेला आहे. असे असताना ईडीने ईसीआयआरच्या आधारे समन्स बजावले आहे. ते काही 'कारणे दाखवा' नोटीससारखे नाही. समन्सचे संभाव्य परिणाम हे गंभीर स्वरूपाचे असतात. त्यामुळे माझ्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असताना त्याला आव्हान देण्याचा मला अधिकार आहे', असा युक्तिवाद खडसे यांनी पोंडा यांच्यामार्फत मांडला. अखेरीस युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने खंडपीठाने पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारीला ठेवली आणि तोपर्यंत अटकेसारखी कठोर कारवाई करणार नसल्याची हमी ईडीने कायम ठेवली.
'सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बजावलेल्या समन्सप्रमाणे मी पुन्हा त्यांच्यासमोर हजर झालो, तर तपासात सहकार्य करत नाही, अशा कारणाखाली ते मला अटक करतील. म्हणूनच मला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली', असा युक्तिवाद राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडला.
पुण्यातील भोसरीमधील कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात खडसे (६८) यांची ईडीकडून चौकशी करण्यात येत आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवरच खडसे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला होता. त्यानंतर पक्ष नेतृत्वाकडून सातत्याने सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा आरोप करत खडसे यांनी गेल्या वर्षी भाजपला सोडचिठ्ठी देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.
ईडीने बजावलेल्या समन्सप्रमाणे खडसे ईडीसमोर हजर झाल्यानंतर त्यांची अनेक तास चौकशी झाली होती. त्यानंतर त्यांना पुन्हा समन्स बजावण्यात आले. मात्र, त्यानंतर त्यांनी या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका केली. याविषयी बुधवारी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी 'ईडी केवळ चौकशीसाठी बोलवत असेल, तर तुम्हाला भीती कशाची वाटत आहे?', अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर खडसे यांनी अटेकबाबतचा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांच्यामार्फत न्यायालयाला सांगितले.
'ईडीने केवळ इसीआयआर दाखल करून चौकशी सुरू केली असून त्याला याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकत नाही', असा युक्तिवाद ईडीतर्फे मागील सुनावणीत मांडण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना 'याचिकेत ईसीआयआरला नव्हे, तर त्याच्या नावाखाली जी कायदेशीर कार्यवाही सुरू झाली आहे, त्याला आव्हान दिले आहे. या प्रकरणात पूर्वी दाखल झालेल्या एफआयआरविषयी पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट दिलेला आहे. असे असताना ईडीने ईसीआयआरच्या आधारे समन्स बजावले आहे. ते काही 'कारणे दाखवा' नोटीससारखे नाही. समन्सचे संभाव्य परिणाम हे गंभीर स्वरूपाचे असतात. त्यामुळे माझ्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असताना त्याला आव्हान देण्याचा मला अधिकार आहे', असा युक्तिवाद खडसे यांनी पोंडा यांच्यामार्फत मांडला. अखेरीस युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने खंडपीठाने पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारीला ठेवली आणि तोपर्यंत अटकेसारखी कठोर कारवाई करणार नसल्याची हमी ईडीने कायम ठेवली.