मुंबई: भारतीय शेअर बाजारात प्रचंड पडझड होण्यास कारणीभूत ठरलेल्या हिंडेनबर्ग रिपोर्टची सध्या अर्थविश्वात जोरदार चर्चा सुरु आहे. या अहवालामुळे अदानी समूहातील कंपन्यांचे समभागांनी भांडवली बाजारात मोठी आपटी खाल्ली होती. प्रत्येक दिवशी अदानी समूहातील कंपन्याचे समभाग नवनवे निच्चांक गाठताना दिसत आहेत. या सगळ्याचे राजकीय पडसादही लवकरच उमटू शकतात. राज्य विधिमंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांची बुधवारी मुंबईत महत्त्वाची बैठक झाली. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ नेत्यांकडून या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या. आगामी अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकारविरोधात आक्रमक व्हा, असा संदेश आमदारांना देण्यात आला आहे. तसेच महाविकास आघाडीतील आमदारांशी समन्वय ठेऊन काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत सध्या देशभरात गाजत असलेल्या हिंडेनबर्ग रिपोर्टवरही चर्चा झाल्याची माहिती आहे. बैठकीत या अहवालासंबंधी नेमकी काय चर्चा झाली आणि काय रणनीती ठरली, याची माहिती कळू शकलेली नाही. परंतु, आगामी अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेस हिंडेनबर्ग अहवालाच्या मुद्द्यावरुन एखादा धमाका करणार का, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
काय आहे हिंडेनबर्ग अहवाल?
अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग संस्थेने २४ जानेवारीला एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात अदानी समूहाने अनेक कंपन्यांच्या अकाऊंटसमध्ये फेरफार केल्याचे आणि शेअर बाजारातील समभागांचे मूल्य कृत्रिमरित्या वाढवल्याचे गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांमुळे अदानी समूहाच्या विश्वासर्हतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. भारतीय शेअर बाजारात याचे परिणाम पाहायला मिळाले होते. अदानी समूहाच्या १० सूचीबद्ध कंपन्यांचे समभाग दणकन खाली आपटले होते. अनेक कंपन्यांच्या शेअर्सना लोअर सर्किट लागले होते. त्यामुळे अदानी समूहाच्या भाग भांडवलात मोठी घट झाली होती. याचा परिणाम म्हणून जगभरातील टॉप १० श्रीमंतांच्या यादीतून गौतम अदानी बाहेर फेकले गेले होते.
या सगळ्यानंतर अदानी समूहाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले होते. अदानी समूहाने हिंडेनबर्ग अहवालातील सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. हिंडेनबर्ग संस्थेने अदानी यांना ८८ प्रश्न विचारले होते. मात्र, या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे अदानी समूहाला देता आली नव्हती. हिंडेनबर्गचे आरोप हा भारतावरील हल्ला आहे, असे अदानी समूहाने म्हटले होते. परंतु, हिंडेनबर्ग संस्थेकडूनही त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले होते. अदानी समूह राष्ट्रवादाच्या नावाखाली देशाची लूट करत आहे, असे हिंडेनबर्गने म्हटले होते.
काय आहे हिंडेनबर्ग अहवाल?
अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग संस्थेने २४ जानेवारीला एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात अदानी समूहाने अनेक कंपन्यांच्या अकाऊंटसमध्ये फेरफार केल्याचे आणि शेअर बाजारातील समभागांचे मूल्य कृत्रिमरित्या वाढवल्याचे गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांमुळे अदानी समूहाच्या विश्वासर्हतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. भारतीय शेअर बाजारात याचे परिणाम पाहायला मिळाले होते. अदानी समूहाच्या १० सूचीबद्ध कंपन्यांचे समभाग दणकन खाली आपटले होते. अनेक कंपन्यांच्या शेअर्सना लोअर सर्किट लागले होते. त्यामुळे अदानी समूहाच्या भाग भांडवलात मोठी घट झाली होती. याचा परिणाम म्हणून जगभरातील टॉप १० श्रीमंतांच्या यादीतून गौतम अदानी बाहेर फेकले गेले होते.
या सगळ्यानंतर अदानी समूहाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले होते. अदानी समूहाने हिंडेनबर्ग अहवालातील सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. हिंडेनबर्ग संस्थेने अदानी यांना ८८ प्रश्न विचारले होते. मात्र, या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे अदानी समूहाला देता आली नव्हती. हिंडेनबर्गचे आरोप हा भारतावरील हल्ला आहे, असे अदानी समूहाने म्हटले होते. परंतु, हिंडेनबर्ग संस्थेकडूनही त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले होते. अदानी समूह राष्ट्रवादाच्या नावाखाली देशाची लूट करत आहे, असे हिंडेनबर्गने म्हटले होते.