म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
ऑनलाइन आणि डिजिटल मजकूर हे सध्याच्या काळात मोठे आव्हान आहे. या ऑनलाइन मजकूर पुरवणाऱ्यांमध्ये समन्वयाची गरज असून, त्यातून यासंदर्भातील रचनात्मक, प्रमाणित, सूज्ञ स्वयंनियंत्रणात्मक प्रणालीचा उदय होईल अशी आशा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी व्यक्त केली. 'फिल्म सर्टिफिकेशन आणि ऑनलाइन मजकूरावर नियंत्रण' यासंदर्भात आयोजित दोन दिवसीय चर्चासत्रामध्ये ते बोलत होते. माहिती आणि प्रसारण खात्याने चित्रपट प्रमाणपत्र अपील लवादाच्या (एफसीएटी) माध्यमातून या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते.
या चर्चासत्रामध्ये माध्यमातील आणि मनोरंजन क्षेत्रातील सुमारे १०० जणांनी सहभागी नोंदवला होता. यावेळी माहिती आणि प्रसारण खात्याचे सचिव अमित खरे यांनी ऑनलाइन मजकुरावरील नियंत्रणासंदर्भात सर्व संबंधित घटकांमध्ये चर्चेतून निर्णयासाठी हे खाते प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट केले. ऑनलाइन मजकुरासंदर्भातील नियम, निकष लागू करण्याजोगे, अंमलबाजवणी करण्यासारखे असणे गरजेचे आहेत. त्यांची स्वीकारार्हतासुद्धा व्यापक असावी, असेही ते म्हणाले.
'एफसीएटी'चे अध्यक्ष निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन सरीन यांनी मजकुरासंदर्भात स्वयंनियंत्रण मिळवणे हे जिकिरीचे काम आहे, असे मत नोंदवले. त्यासाठी या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनीच यामध्ये लक्ष घालणे गरजेचे आहे. प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक मते, दृष्टिकोन, पूर्वाग्रह यांचा विचार न करता मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे काम करायला हवे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
या चर्चासत्रामध्ये सहभागी झालेल्यांनी तंत्रज्ञानाच्या आधारे या नियंत्रणाचे स्वरूप आणि सीमा ठरवता येऊ शकतील का, असा प्रश्न उपस्थित केला. आज व्यापक प्रमाणात ऑनलाइन मजकूर निर्माण होत आहे. अशा वेळी त्यावर नियंत्रण ठेवणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होईल का, असेही त्यांनी विचारले. तसेच नियंत्रणासंदर्भात नियम लागू झाले तर या नियंत्रणाची नेमकी चौकट काय असेल, याबद्दलही त्यांनी विचारणा केली.