खडसेंना आणखी एक झटका

ramesh.khokrale@timesgroup.com

Tweet : @rameshkMT

मुंबई : वेगवेगळ्या वादग्रस्त निर्णयांमुळे लक्ष्य झालेल्या माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचा महसूलमंत्री कार्यकाळातील आणखी एक निर्णय वादात सापडला आहे. ठाण्यातील श्रीरंग सोसायटीचे २५ सोसायट्यांमध्ये विभाजन करण्याच्या वादात पुनरावलोकन अर्ज करण्यात आल्यानंतर खडसे यांनी मूळ श्रीरंग सोसायटीचे म्हणणे ऐकून न घेता नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग करत परस्पर सुनावणी घेऊन आदेश दिला. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. आर. एम. सावंत यांनी हा आदेश नुकताच रद्द ठरवत डिसेंबरमध्ये विद्यमान महसूलमंत्र्यांना पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

ठाण्यातील माजिवडा, पाचपाखाडी व राबोडीमधील ३५ एकर जमिनीवरील १२६ इमारतींच्या श्रीरंग सोसायटीमध्ये बंगले, रो हाऊसेस, संयुक्त इमारती, टू बीएचके, वन बीएचके, वन रूम किचनचे फ्लॅट असलेल्या वेगवेगळ्या इमारती आहेत. विकासाची प्रक्रिया वेगवेगळ्या कारणांनी प्रलंबित असतानाच उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सन २००९मध्ये विभाजनाच्या पूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे मूळ सोसायटीच्या अखत्यारीतील जमिनीचे विभाजन करून आणि मूळ सोसायटीचे नाव रद्द करत जमिनींवर २५ सोसायट्यांची नावे दाखल करणारा आदेश काढला. तो आदेश रद्द झाल्यानंतर याविरोधात लाभधारक सोसायट्यांनी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे पुनरावलोकन अर्ज केला होता.

श्रीरंग सोसायटीतील पुनर्वसन रखडलेल्या रहिवाशांनी सन १९९८मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली. डिसेंबर, २००४मध्ये न्या. ए. पी. शहा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमली आणि इमारतींच्या दुसऱ्या टप्प्यातील समूह विकास योजनेचा मार्ग मोकळा केला.

मात्र, त्यावेळी सोसायटीच्या हिताच्या दृष्टीने आणि रहिवाशांच्या सहमतीने न्यायालयाने विभाजनाच्या आदेशाला स्थगिती न देता पुनर्विकासाच्या योजनेसाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण केली. मूळ सोसायटीने उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील केले. उच्च न्यायालयातील प्रक्रियेची पार्श्वभूमी दाखवल्यानंतर त्यांनी तो आदेश रद्द ठरवला. उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश नंतर कोकण विभागीय अतिरिक्त आयुक्तांनीही कायम केला. या पार्श्वभूमीवर, त्यावर २९ डिसेंबर २०१५ रोजी परस्पर सुनावणी घेत खडसे यांनी कोकण विभागीय अतिरिक्त आयुक्तांचा आदेश रद्द ठरवला.

त्यानंतर मूळ सोसायटीने त्याविरोधात अॅड. प्रल्हाद परांजपे व एन. एन. पवार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मंत्र्यांकडे करण्यात आलेल्या अर्जाची प्रत आम्हाला दिलीच नाही. शिवाय पहिली सुनावणी घेतल्यानंतर आम्हाला नोटीस पाठवून १५ दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले, परंतु त्यात सुनावणीची पुढची तारीखच नमूद करण्यात आली नव्हती, असे म्हणणे याचिकादारांच्या वकिलांनी मांडले. ते न्या. सावंत यांनी ग्राह्य धरले आणि मंत्र्यांचा आदेश रद्द ठरवला. तसेच आता महसूल मंत्री महोदयांनी दोन्ही बाजूंना पुन्हा सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला.