म.टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
भारतापासून बांगलादेश-नेपाळपर्यंत नशेची मात्रा बनलेल्या कफ सिरपमधील कोडिन फॉस्फेट या घटकाचा केंद्र सरकारने कोटा ठरवून दिलेला असतानाही त्यापेक्षा तब्बल ६६० किलोच्या साठ्याचे अतिरिक्त वितरण केल्याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) माजी आयुक्त धनराज खामतकर यांच्यासह पाच एफडीए अधिकाऱ्यांवर अमली पदार्थविरोधी कायद्याखाली (एनडीपीएस) गुन्हा दाखल करण्यास राज्य सरकारने लेखी मंजुरी दिली आहे. सन २००९ मध्ये घडलेल्या इतक्या गंभीर गुन्ह्याप्रकरणी कारवाई करण्यास आधीच इतका विलंब झाला असताना आता सरकारची मंजुरी मिळाल्यावरही विशेष न्यायालयात लेखी तक्रार दाखल करण्यास पाच महिने विलंब झाल्याने पारदर्शक कारवाईची धार बोथट होण्याची भीती आहे.
अमली पदार्थ बाजारात कफ सिरपचा गैरवापर वाढल्याने केंद्र सरकारने २००८ पासून त्यातील कोडिन फॉस्फेट या नशेच्या घटकाची कोटा पध्दत सुरू केली. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारला २००९ साली ४०५० किलो इतकाच कोडिन फॉस्फेटचा कोटा मंजूर असताना नियम धाब्यावर बसवून अतिरिक्त ६६० किलो कोडिन फॉस्फेट फार्मा कंपन्यांना वितरित करण्यात आले. त्याच्या आदल्याच वर्षी तर ६ हजार किलोचा कोटा मंजूर असताना १९ हजार किलोचा साठा एफडीएने वितरित केला होता. २००९ च्या प्रकरणात तत्कालीन एफडीए आयुक्त धनराज खामतकर, सहआयुक्त हि.ज्ञा. साळुंखे, सहायक आयुक्त त्र्यं. अ. थूल, औषध निरीक्षक शि. कि. दाभाडे व औषध निरीक्षक दु. मो. भामरे (सर्वजण आता निवृत्त) यांनी केंद्रीय औषधनियंत्रकांच्या कोटावाटपाच्या आदेशाचे केंद्र व राज्य सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या सर्व अधिकाऱ्यांनी केलेला गुन्हा अमली पदार्थविरोधी (एनडीपीएस) कायदा १९८५ मधील कलम ५९ नुसार शिक्षेस पात्र आहे, त्यामुळे या अधिकाऱ्यांविरुध्द वरील कायद्याच्या कलम ५९(३) मधील तरतुदींनुसार विशेष न्यायालयात लेखी तक्रार नोंदविणे आवश्यक आहे, असे आदेश वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने १७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी जारी केले आहेत. या सर्वांविरुध्द कलम ५९ च्या तरतुदींनुसार शिक्षा करण्यासाठी सत्र न्यायालयात लेखी तक्रार दाखल करण्यास शासन मंजुरी देत आहे व त्यासाठी एफडीएच्या सहआयुक्त (विधी) यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे, असे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचे सहसचिव शिवाजी पाटणकर यांनी आदेशात म्हटले होते. मात्र पाच महिने उलटूनही कारवाईचे प्रकरण पुढे सरकलेले नाही. या प्रकरणाची सहा वर्षे चौकशी चालली होती व एनडीपीएसखाली सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याने ते प्रकरण शासनदरबारी रखडले होते.
कलम कोणते, यावरून गाडे अडले
यासंदर्भात एफडीए आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, ही कार्यवाही आता अंतिम टप्प्यात आहे. शासनाने आदेश दिले असले, तरी एनडीपीएसच्या कलम ५९ (१) नुसार गुन्हा दाखल करायचा की कलम ५९ (२) नुसार हे सुस्पष्ट नसल्याने विलंब झाला आहे. न्यायालयात खटला दाखल करताना कलम स्पष्ट करावे लागते व त्यासाठी शासनाचेच आदेश लागतील. कलम ५९(१) मध्ये एक वर्षापर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे, तर कलम ५९(२)मध्ये १० ते २० वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कलम ५९(१) हे कर्तव्यात कसूर करण्याबद्दलचे आहे, तर कलम ५९(२) हे अधिकाऱ्यांनी संगनमत केल्याविषयीचे आहे.
याप्रकरणी फार्मा कंपन्या व एफडीए अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे उघड करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फतच खामतकर व सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सोसायटी फॉर अवेअरनेस ऑफ सिव्हिल राइट्स या संघटनेने २०१३ मध्येच तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली होती. मात्र त्यास वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या होत्या. एफडीए अधिकाऱ्यांवर एनडीपीएसखाली गुन्हा दाखल होण्याचे हे पहिलेच प्रकरण ठरेल.
भारतापासून बांगलादेश-नेपाळपर्यंत नशेची मात्रा बनलेल्या कफ सिरपमधील कोडिन फॉस्फेट या घटकाचा केंद्र सरकारने कोटा ठरवून दिलेला असतानाही त्यापेक्षा तब्बल ६६० किलोच्या साठ्याचे अतिरिक्त वितरण केल्याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) माजी आयुक्त धनराज खामतकर यांच्यासह पाच एफडीए अधिकाऱ्यांवर अमली पदार्थविरोधी कायद्याखाली (एनडीपीएस) गुन्हा दाखल करण्यास राज्य सरकारने लेखी मंजुरी दिली आहे. सन २००९ मध्ये घडलेल्या इतक्या गंभीर गुन्ह्याप्रकरणी कारवाई करण्यास आधीच इतका विलंब झाला असताना आता सरकारची मंजुरी मिळाल्यावरही विशेष न्यायालयात लेखी तक्रार दाखल करण्यास पाच महिने विलंब झाल्याने पारदर्शक कारवाईची धार बोथट होण्याची भीती आहे.
अमली पदार्थ बाजारात कफ सिरपचा गैरवापर वाढल्याने केंद्र सरकारने २००८ पासून त्यातील कोडिन फॉस्फेट या नशेच्या घटकाची कोटा पध्दत सुरू केली. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारला २००९ साली ४०५० किलो इतकाच कोडिन फॉस्फेटचा कोटा मंजूर असताना नियम धाब्यावर बसवून अतिरिक्त ६६० किलो कोडिन फॉस्फेट फार्मा कंपन्यांना वितरित करण्यात आले. त्याच्या आदल्याच वर्षी तर ६ हजार किलोचा कोटा मंजूर असताना १९ हजार किलोचा साठा एफडीएने वितरित केला होता. २००९ च्या प्रकरणात तत्कालीन एफडीए आयुक्त धनराज खामतकर, सहआयुक्त हि.ज्ञा. साळुंखे, सहायक आयुक्त त्र्यं. अ. थूल, औषध निरीक्षक शि. कि. दाभाडे व औषध निरीक्षक दु. मो. भामरे (सर्वजण आता निवृत्त) यांनी केंद्रीय औषधनियंत्रकांच्या कोटावाटपाच्या आदेशाचे केंद्र व राज्य सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या सर्व अधिकाऱ्यांनी केलेला गुन्हा अमली पदार्थविरोधी (एनडीपीएस) कायदा १९८५ मधील कलम ५९ नुसार शिक्षेस पात्र आहे, त्यामुळे या अधिकाऱ्यांविरुध्द वरील कायद्याच्या कलम ५९(३) मधील तरतुदींनुसार विशेष न्यायालयात लेखी तक्रार नोंदविणे आवश्यक आहे, असे आदेश वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने १७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी जारी केले आहेत. या सर्वांविरुध्द कलम ५९ च्या तरतुदींनुसार शिक्षा करण्यासाठी सत्र न्यायालयात लेखी तक्रार दाखल करण्यास शासन मंजुरी देत आहे व त्यासाठी एफडीएच्या सहआयुक्त (विधी) यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे, असे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचे सहसचिव शिवाजी पाटणकर यांनी आदेशात म्हटले होते. मात्र पाच महिने उलटूनही कारवाईचे प्रकरण पुढे सरकलेले नाही. या प्रकरणाची सहा वर्षे चौकशी चालली होती व एनडीपीएसखाली सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याने ते प्रकरण शासनदरबारी रखडले होते.
कलम कोणते, यावरून गाडे अडले
यासंदर्भात एफडीए आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, ही कार्यवाही आता अंतिम टप्प्यात आहे. शासनाने आदेश दिले असले, तरी एनडीपीएसच्या कलम ५९ (१) नुसार गुन्हा दाखल करायचा की कलम ५९ (२) नुसार हे सुस्पष्ट नसल्याने विलंब झाला आहे. न्यायालयात खटला दाखल करताना कलम स्पष्ट करावे लागते व त्यासाठी शासनाचेच आदेश लागतील. कलम ५९(१) मध्ये एक वर्षापर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे, तर कलम ५९(२)मध्ये १० ते २० वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कलम ५९(१) हे कर्तव्यात कसूर करण्याबद्दलचे आहे, तर कलम ५९(२) हे अधिकाऱ्यांनी संगनमत केल्याविषयीचे आहे.
याप्रकरणी फार्मा कंपन्या व एफडीए अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे उघड करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फतच खामतकर व सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सोसायटी फॉर अवेअरनेस ऑफ सिव्हिल राइट्स या संघटनेने २०१३ मध्येच तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली होती. मात्र त्यास वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या होत्या. एफडीए अधिकाऱ्यांवर एनडीपीएसखाली गुन्हा दाखल होण्याचे हे पहिलेच प्रकरण ठरेल.