मंत्री वायकरांविरुद्ध तपासाचे आदेश नाहीत

निरुपम, वायकर वाद वाढणार?


म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी आरे कॉलनीत बेकायदा जिमखाना व ४० खोल्या असलेली इमारत बांधल्याचा आरोप करणाऱ्या काँग्रेसचे नेते संजय निरुपम यांच्या तक्रारीवर तपासाचे आदेश देण्यास लोकायुक्तांनी नकार दिला आहे. मात्र, जिमखान्याची जागा परत घेऊन आदिवासी व झोपडपट्टीवासीयांसाठी त्याचा वापर करण्यात यावा, असे लोकायुक्तांनी स्पष्ट केले असून आमदार निधीतून होणाऱ्या विकास कामाचे निकषही त्यांनी ठरविले आहेत.

याप्रकरणी निरुपम यांनी केलेल्या तक्रारीची लोकायुक्त एम. एल. टाहलियानी यांच्यापुढे सुनावणी होऊन नुकताच त्यांनी निकाल दिला. वायकर यांनी आरे कॉलनी येथील २० एकर जागेत जिमखाना व ४० खोल्या असलेल्या इमारतीचे बेकायदा बांधकाम केल्याचा दावा निरुपम यांनी तक्रारीत केला होता.

लोकायुक्तांनी जिमखान्याची जागा परत करण्याची शिवस्मारक शिक्षण प्रसारक संस्थेची विनंती मान्य केली आहे. तसेच दहा दिवसांत ती जागा मुंबई झोपडपट्टी सुधार बोर्डाने परत घ्यावी. त्यानंतर जागा परत घेतल्याचा अहवाल इंजिनीअरने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना त्वरित द्यावा. जिमखान्याची देखरेख कुणी करावी त्याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा. जिमखाना आदिवासी व झोपडपट्टीवासियांसाठी खुला करण्यात यावा, असे नमूद करीत चार म​हिन्यांत आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असे लोकायुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.


जागेच्या वापराचे निकष

आमदार​ निधीतून विकासकामे करताना त्या जागेच्या वापराविषयी सरकारी आदेशानुसारच बांधकाम झाले पाहिजे. कंत्राटदार व अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा यांच्यातील करार स्पष्ट असावा आणि जागेवर नेमके काय बांधण्यात येणार आहे, त्याची माहिती असावी. करारानंतर आराखड्याची प्रत कंत्राटदाराला देण्याची प्रथा बंद करण्यात यावी. जागेचा गैरवापर टाळण्यासाठी लोकायुक्तांनी या शिफारशी केल्या आहेत.
रवींद्र वायकर यांच्याविरुद्ध तपासाचे आदेश देण्यास लोकायुक्तांनी नकार दिल्याने संजय निरुपम यांनी लोकायुक्तांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरविले आहे. तसेच वायकर यांनी आपली बदनामी केली जात असल्याचे सांगून निरुपम यांनी माफी न मागितल्यास त्यांच्याविरुद्ध १० कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे वाद वाढण्याची शक्यता आहे.