प्रवीण दरेकर यांच्या पाठोपाठ गणेश नाईक यांनाही क्लीनचीट; 'त्या' गुन्ह्यात पुरावे नसल्याचा दावा

मुंबई : महिलेवर बलात्कार केला आणि तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली, या आरोपाखाली नोंद झालेल्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात गणेश नाईक यांच्याविरोधात पुरावे मिळाले नाहीत. त्याअनुषंगाने न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात ए-समरी अहवाल दाखल केला आहे, अशी माहिती नवी मुंबई पोलिसांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. त्यानंतर ए-समरी अहवालाबाबत सुनावणी घेऊन तीन महिन्यांत योग्य तो निर्णय द्यावा, असे निर्देश न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना दिले.

ए-समरी अहवाल दाखल

‘१९९३मध्ये एका क्लबमध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करत असताना नाईक यांच्याशी माझी ओळख झाली. आमचे प्रेमसंबंध जुळल्यानंतर आम्ही लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये राहू लागलो. आम्हाला एक मुलगाही झाला. मात्र, नंतर नाईक हे माझे फोन टाळू लागले आणि त्यांनी मला वाईट वर्तणूक दिली. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये त्यांनी मला जेवणासाठी कार्यालयात बोलावले. तेव्हा, तुम्ही आपल्या मुलाला तुमचे नाव देणार का, असे विचारले असता नाईक यांनी त्यांच्याकडील रिव्हॉल्वर बाहेर काढून माझ्यासमोर धरले. तसेच मला छळणे बंद कर नाही तर तुला व तुझ्या मुलाला ठार करून मी स्वत:चेही आयुष्य संपवून टाकेन, अशी धमकी मला दिली’, अशी फिर्याद ४२ वर्षीय महिलेने भाजप नेते व आमदार गणेश नाईक यांच्याविरोधात यावर्षी एप्रिलमध्ये नोंदवली होती. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या नाईक यांनी अटक टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ४ मे रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. त्यांचा अर्ज शुक्रवारी पुन्हा सुनावणीस आला असता, पोलिसांनी ए-समरी अहवाल दाखल केला असल्याची माहिती सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी दिली. त्यानंतर ‘या प्रकरणाला राजकीय किनारही असल्याने प्रकरण लांबवले जात आहे. पोलिसांच्या या अहवालानंतर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने तक्रारदार महिलेला नोटीस जारी केली. परंतु, त्यानंतर सुनावणीच झालेली नाही’, असे नाईक यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी निदर्शनास आणले. त्यानंतर खंडपीठाने न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाला तीन महिन्यांत योग्य तो निर्णय देण्याचे निर्देश दिले.