‘अलिबागमध्ये बेकायदा बांधकाम नको’

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

अलिबागच्या समुद्रकिनारी आणखी बेकायदा बांधकामे होणार नाहीत याची खबरदारी घ्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. त्याचवेळी, स्थानिक न्यायालयाची स्थगिती नसलेल्या पाच बांधकामांवर तातडीने कारवाई होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहाय्य पुरवावे, असे निर्देशही दिले.

अलिबाग तालुक्यातील वरसोली, सासवणे, कोलगाव, डोकवडे या गावांतील समुद्रकिनारी बांधण्यात आलेल्या बेकायदा बंगल्यांच्या प्रश्नावर 'अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ शंभूराजे युवाक्रांती' या संस्थेने अॅड. उदय निघोट यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेच्या पुढील सुनावणीत न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रायगडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी हे सर्व तपशीलांसह सोमवारी न्यायालयात हजर राहिले. 'एकूण १५९ बांधकामे बेकायदा म्हणून निश्चित करण्यात आली होती. त्यापैकी २२ तोडण्यात आली आहेत. १६ बांधकामांविषयी नंतर परवानगी देण्यात आली असली तरी त्याचा आढावा घेतला जात आहे. १११ मालकांनी कारवाईच्या नोटिशीविरोधात स्थानिक न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली आहे', अशी माहिती दिली. त्यानंतर या स्थगिती आदेशांविरोधात स्थानिक न्यायालयात पाठपुरावा करण्यासाठी तेथील सरकारी वकिलांना सहाय्य पुरवावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. तसेच त्या प्रकरणांमध्ये त्वरेने निर्णय द्यावा, असे निर्देशही स्थानिक न्यायालयाला दिले.