म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
‘आदिवासी भागांत दरवर्षी कुपोषणामुळे हजारो बालकांचे मृत्यू होत असताना त्याविषयी तोडगा काढण्यासाठी आणि बालकांचे मृत्यू रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्तीच नसल्याचे दिसत आहे’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला चपराक लगावली.
‘यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व निर्देशांचे सरकारने १४ ऑगस्टपर्यंत पालन करावे, अन्यथा संबंधित विभागांचे सचिव, संबंधित जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी तसेच योजना राबवण्याची जबाबदारी असणारे संबंधित अधिकारी यांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध आदेश काढू’, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे याविषयीची अंतिम जबाबदारी ही राज्याच्या मुख्य सचिवांची असेल, असेही न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले. राज्याच्या आदिवासी भागांत कुपोषण व अन्य कारणांमुळे बालमृत्यू होण्याच्या गंभीर समस्येविषयी डॉ. राजेंद्र बर्मा, पूर्णिमा उपाध्याय व अन्य काहींनी केलेल्या जनहित याचिकांवर पुढची सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने हा आदेश दिला.
मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाच्या विनंतीप्रमाणे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांनी याप्रश्नी सविस्तर सादरीकरण करून कुपोषण व बालमृत्यूंसाठी विविध ११ कारणे असल्याचे सांगितले होते. ‘डॉ. बंग यांनी महाराष्ट्रात दरवर्षी ११ हजार बालमृत्यू होत असल्याचे सांगितले होते. तसेच तळागाळातील लोकांपर्यंत सरकारी मदत, डॉक्टर व औषधे पोचणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. आजही परिस्थिती सुधारलेली नसून अधिकारी वर्ग तिथपर्यंत जातच नाही’, असे पूर्णिमा यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. मेळघाटमध्ये २०१५-१६ या वर्षात २८३ तर २०१६-१७मध्ये ५०७ बालमृत्यू झाले आणि नंदूरबारमध्ये अनुक्रमे ४८४ व ९४६ बालमृत्यू झाले. परंतु, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीला बैठकीलाही वेळ मिळत नाही. २४ मे रोजी झालेल्या बैठकीचा अहवाल अजूनही आलेला नाही, असेही पूर्णिमा यांनी निदर्शनास आणले.
‘आदिवासींच्या प्रश्नालाही महत्त्व द्या’
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रश्नांची दखल घेत राज्य सरकारने त्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. समाजातील वंचित घटक असलेल्या आदिवासींमधील कुपोषणाचा प्रश्नही तितकाच किंबहुना त्यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहून उपाययोजनांवर भर द्यावा, असा सल्लाही खंडपीठाने यावेळी दिला.
‘आदिवासी भागांत दरवर्षी कुपोषणामुळे हजारो बालकांचे मृत्यू होत असताना त्याविषयी तोडगा काढण्यासाठी आणि बालकांचे मृत्यू रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्तीच नसल्याचे दिसत आहे’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला चपराक लगावली.
‘यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व निर्देशांचे सरकारने १४ ऑगस्टपर्यंत पालन करावे, अन्यथा संबंधित विभागांचे सचिव, संबंधित जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी तसेच योजना राबवण्याची जबाबदारी असणारे संबंधित अधिकारी यांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध आदेश काढू’, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे याविषयीची अंतिम जबाबदारी ही राज्याच्या मुख्य सचिवांची असेल, असेही न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले. राज्याच्या आदिवासी भागांत कुपोषण व अन्य कारणांमुळे बालमृत्यू होण्याच्या गंभीर समस्येविषयी डॉ. राजेंद्र बर्मा, पूर्णिमा उपाध्याय व अन्य काहींनी केलेल्या जनहित याचिकांवर पुढची सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने हा आदेश दिला.
मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाच्या विनंतीप्रमाणे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांनी याप्रश्नी सविस्तर सादरीकरण करून कुपोषण व बालमृत्यूंसाठी विविध ११ कारणे असल्याचे सांगितले होते. ‘डॉ. बंग यांनी महाराष्ट्रात दरवर्षी ११ हजार बालमृत्यू होत असल्याचे सांगितले होते. तसेच तळागाळातील लोकांपर्यंत सरकारी मदत, डॉक्टर व औषधे पोचणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. आजही परिस्थिती सुधारलेली नसून अधिकारी वर्ग तिथपर्यंत जातच नाही’, असे पूर्णिमा यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. मेळघाटमध्ये २०१५-१६ या वर्षात २८३ तर २०१६-१७मध्ये ५०७ बालमृत्यू झाले आणि नंदूरबारमध्ये अनुक्रमे ४८४ व ९४६ बालमृत्यू झाले. परंतु, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीला बैठकीलाही वेळ मिळत नाही. २४ मे रोजी झालेल्या बैठकीचा अहवाल अजूनही आलेला नाही, असेही पूर्णिमा यांनी निदर्शनास आणले.
‘आदिवासींच्या प्रश्नालाही महत्त्व द्या’
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रश्नांची दखल घेत राज्य सरकारने त्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. समाजातील वंचित घटक असलेल्या आदिवासींमधील कुपोषणाचा प्रश्नही तितकाच किंबहुना त्यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहून उपाययोजनांवर भर द्यावा, असा सल्लाही खंडपीठाने यावेळी दिला.