ऑनलाइन मद्यविक्री थांबवण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई: 'मद्यविक्री ऑनलाइन करण्याची पद्धत खूप जिकीरीचे आहे आणि ती सुरक्षितही नाही', असे म्हणत याविषयीचा मुंबई महापालिकेचा आदेश रद्द करण्याची महाराष्ट्र वाईन मर्चंट्स असोसिएशनची तातडीची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाने अमान्य केली आहे. त्याचवेळी दुकानांवरील थेट विक्रीवर बंदी घालण्यात आलेली असल्याने संबंधित कालावधीचा परवानाशुल्क परत मिळायला हवा, या दुकानदारांच्या मागणीविषयी महापालिका आयुक्तांनी योग्य तो निर्णय द्यावा, असे निर्देशही न्या. नितीन जामदार व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

असोसिएशनने अॅड. चरणजीत चंदरपॉल यांच्यामार्फत याप्रश्नी तातडीची याचिका केली होती. 'पुणे व नाशिकमध्येही करोनाच्या बाबतीत जवळपास मुंबईसारखीच परिस्थिती आहे. तरीही त्या शहरांत मद्याची थेट दुकानांत विक्री करण्यास मुभा देण्यात आलेली आहे. मुंबईत दुकानांतील विक्रीवर महापालिकेने अनावश्यक निर्बंध घातले आहेत. मुंबईतही अशी परवानगी मिळायला हवी. मद्याची ऑनलाइन विक्री करण्यात अनेक अडचणी आहेत. शिवाय ते असुरक्षितही असून त्याचे सामाजिक दुष्परिणामही संभवतात. त्यामुळे थेट विक्रीवर बंदी घालून ऑनलाइन विक्रीची मुभा देणारा महापालिकेचा २२ मेचा आदेश रद्द करावा', अशी विनंती असोसिएशनने याचिकेत केली होती. मात्र, 'हा महापालिकेचा धोरणात्मक निर्णय आहे. अशा निर्णयामागे वेगवेगळी कारणे कारणीभूत असतात. तसेच कालांतराने संबंधित परिस्थिती बदलू शकते आणि त्यानुसार निर्णयही बदलला जाऊ शकतो. त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही', असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने असोसिएशनची तातडीची विनंती फेटाळली.