म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्लीः कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो ३ मार्गिकेतील आरे कारशेडच्या प्रकल्पासाठी पुढील सुनावणीपर्यंत एकही झाड तोडू नये, असा आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनला दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार आहे. आरेच्या जंगलात कोणतीही वृक्षतोड झाली नसून, केवळ झुडपे हटविण्यात आली व झाडांच्या फांद्या छाटण्यात आल्याची माहिती मुंबई मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनच्या वतीने यावेळी देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे भावी सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. रवींद्र भट आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या पीठापुढे पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते आणि रहिवाशांनी केलेल्या याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. 'या प्रकरणी विस्तृत सुनावणीची आवश्यकता असून, पुढच्या सुनावणीपर्यंत एकही वृक्ष तोडले जाणार नाही, असे आदेश न्यायालयाने दिले. 'जैसे थे'च्या आदेशानंतरही मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी आरे दुग्ध वसाहतीत वृक्षतोडीचे काम पुन्हा सुरू झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ चंदरउदय सिंह यांनी केला. कांजुरमार्ग येथे कारशेड प्रकल्प उभारण्याविषयी समितीने सादर केलेला अहवाल विचारात न घेता शासनाने हा प्रकल्प आरे वसाहतीतच राबविण्याचा निर्णय घेऊन वृक्षतोड सुरू केली', असे ते म्हणाले. मुंबई मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. 'चंदरउदय सिंह यांना नीट माहिती देण्यात आलेली नसावी. दिशाभूल करणाऱ्या आरोपांनिशी जनहित याचिका दाखल करणे अनुचित आहे', असे मेहता म्हणाले. जनहित याचिकांचे काही फायदेही असतात, अशी त्यावर न्या. लळित यांनी टिप्पणी केली.
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी ७ ऑक्टोबर, २०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 'जैसे थे' आदेशाचे उल्लंघन करून जंगलात अवैध वृक्षतोड आरंभल्याचा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. ऑक्टोबर, २०१९मध्ये दिलेल्या 'जैसे थे' आदेशानंतर आरे परिसरातील वृक्ष तोडण्यात आलेले नाही. दरम्यानच्या काळात उगवलेली झाडीझुडपे अधिकाऱ्यांनी हटविली असून काही झाडांच्या फांद्या छाटण्यात आल्या आहेत, असे मुंबई मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनच्या वतीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
न्यायालयाच्या 'जैसे थे'च्या आदेशानंतरही मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी आरे दुग्ध वसाहतीत वृक्षतोडीचे काम पुन्हा सुरू झाले आहे...
मुंबई मेट्रो कॉर्पोरेशनचे उत्तर
'जैसे थे' आदेशानंतर आरेतील वृक्ष तोडण्यात आलेले नाही. केवळ झुडपे हटविली असून, काही झाडांच्या फांद्या छाटण्यात आल्या...
सर्वोच्च न्यायालयाचे भावी सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. रवींद्र भट आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या पीठापुढे पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते आणि रहिवाशांनी केलेल्या याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. 'या प्रकरणी विस्तृत सुनावणीची आवश्यकता असून, पुढच्या सुनावणीपर्यंत एकही वृक्ष तोडले जाणार नाही, असे आदेश न्यायालयाने दिले. 'जैसे थे'च्या आदेशानंतरही मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी आरे दुग्ध वसाहतीत वृक्षतोडीचे काम पुन्हा सुरू झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ चंदरउदय सिंह यांनी केला. कांजुरमार्ग येथे कारशेड प्रकल्प उभारण्याविषयी समितीने सादर केलेला अहवाल विचारात न घेता शासनाने हा प्रकल्प आरे वसाहतीतच राबविण्याचा निर्णय घेऊन वृक्षतोड सुरू केली', असे ते म्हणाले. मुंबई मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. 'चंदरउदय सिंह यांना नीट माहिती देण्यात आलेली नसावी. दिशाभूल करणाऱ्या आरोपांनिशी जनहित याचिका दाखल करणे अनुचित आहे', असे मेहता म्हणाले. जनहित याचिकांचे काही फायदेही असतात, अशी त्यावर न्या. लळित यांनी टिप्पणी केली.
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी ७ ऑक्टोबर, २०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 'जैसे थे' आदेशाचे उल्लंघन करून जंगलात अवैध वृक्षतोड आरंभल्याचा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. ऑक्टोबर, २०१९मध्ये दिलेल्या 'जैसे थे' आदेशानंतर आरे परिसरातील वृक्ष तोडण्यात आलेले नाही. दरम्यानच्या काळात उगवलेली झाडीझुडपे अधिकाऱ्यांनी हटविली असून काही झाडांच्या फांद्या छाटण्यात आल्या आहेत, असे मुंबई मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनच्या वतीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
न्यायालयाच्या 'जैसे थे'च्या आदेशानंतरही मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी आरे दुग्ध वसाहतीत वृक्षतोडीचे काम पुन्हा सुरू झाले आहे...
मुंबई मेट्रो कॉर्पोरेशनचे उत्तर
'जैसे थे' आदेशानंतर आरेतील वृक्ष तोडण्यात आलेले नाही. केवळ झुडपे हटविली असून, काही झाडांच्या फांद्या छाटण्यात आल्या...