बिगर आदिवासी क्षेत्रात ग्राम बाल विकास केंद्र

कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी पाऊल

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्यातील बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार राज्यात एकूण ३० हजाराहून अधिक केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.

राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमध्ये यापूर्वीच महिला व बाल विकास आणि आदिवासी विकास विभागांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्राम बाल विकास केंद्र स्थापन करण्यात आली आहेत. त्याच धर्तीवर बिगर आदिवासी क्षेत्रात कुपोषणावर मात करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अति तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र योजना आरोग्य विभागाकडून राबविण्यात येत होती. परंतु, केंद्राकडून मिळणारा निधी बंद झाल्याने ही योजना बंद करण्यात आली होती. ग्रामीण भागात कुपोषण रोखण्यासाठी योजनेची आवश्यकता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ही योजना पुन्हा राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अंगणवाड्यांमध्ये केंद्र

मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या निर्णयानुसार बिगर आदिवासी क्षेत्रातील २० जिल्ह्यांमधील ९१ हजार ४५ पैकी ३० हजार ३४८ अंगणवाड्यांमध्ये अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र सुरू होणार आहेत. योजनेअंतर्गत अंगणवाडी स्तरावर प्राथमिक चाचणीच्या माध्यमातून अति तीव्र कुपोषित बालकांची संपूर्ण तपासणी केली जाईल. काही विकार झालेल्या अथवा वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता भासणाऱ्या बालकांना पुढील उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या निदर्शनास आणण्यात येईल. इतर बालकांना ग्राम बाल विकास केंद्रात प्रवेश देण्यात येईल. यात सहा महिन्यांपासून ते सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांचा समावेश असेल. यातील सहा महिने ते तीन वर्षांच्या बालकांना त्यांचे पालक अंगणवाडीत घेऊन येतील, तर तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांची अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या देखभाल करतील. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महिला व बाल‍ विकास विभागाला २१ कोटी १९ लाख ६४ हजार रु.चा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.