म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
प्रसूतीवेदणा सुरू झाल्यानंतर केव्हाही प्रसूती होण्याच्या स्थितीमध्ये असलेल्या एका महिलेला मुंबई महानगरपालिकेसह मिरा-भाईंदर पालिका रुग्णालयांमध्येही प्रवेश नाकारण्यात आला. एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयामध्ये धावाधाव करणाऱ्या या महिलेची प्रसूती अखेर रेल्वेप्रवासामध्येच झाली. या संदर्भातील बातमी 'महाराष्ट्र टाइम्स'मध्ये १ नोव्हेंबर च्या अंकात प्रसिद्ध झाली होती. रुग्णालयाच्या या बेजबाबदार वर्तनाची 'महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने' स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेतली आहे. या प्रकरणासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेचे पालिका आयुक्त अजय मेहता तसेच मिरा भाईंदर पालिकेचे आयुक्त यांना ३० नोव्हेंबरला राज्य मानवाधिकार आयोगापुढे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही रुग्णाला आरोग्यसेवेपासून वंचित ठेवता येत नाही, पालिका वा सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये गोरगरीब गरजू रुग्णांना तत्परतेने आरोग्यसेवा मिळायला हव्यात, या महिलेच्या बाबतीत वैद्यकीय सुविधा का देण्यात आली नाही, याचे स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित आहे.
२६ वर्षीय सुरेखा तिवारी यांना २५ ऑक्टोबर रोजी प्रसूतीसाठी पालिकेच्या भाईंदर आणि कांदिवली या दोन्ही ठिकाणच्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करून घेण्यात आले नाही. प्रसूती वेणांनी तळमळणाऱ्या सुऱेखा यांना घेऊन त्यांच्या पतीने दुसऱ्या रुग्णालयांची शोधाशोध सुरू करण्यामध्ये वेळ गेला. त्यातच या प्रसूतीवेणा वाढून रेल्वे प्रवासामध्ये दादर स्थानकात या महिलेची प्रसूती झाली. त्यानंतर केवळ रेल्वे सुरक्षा बलाच्या एका जवानाच्या मदतीने या महिलेला परळच्या केईएम रुग्णालयात नेण्यात आले. सुरेखाला घेऊन तिचे पती भाईंदर येथील टेंभा रुग्णालयात गेले होते, त्यानंतर केसपेपर घेऊन शताब्दी रुग्णालयात गेले तिथेही मदत न देता तेथील डॉक्टरांनी नायर रुग्णालयात जाण्यास सांगितले होते.
प्रसूतीवेदणा सुरू झाल्यानंतर केव्हाही प्रसूती होण्याच्या स्थितीमध्ये असलेल्या एका महिलेला मुंबई महानगरपालिकेसह मिरा-भाईंदर पालिका रुग्णालयांमध्येही प्रवेश नाकारण्यात आला. एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयामध्ये धावाधाव करणाऱ्या या महिलेची प्रसूती अखेर रेल्वेप्रवासामध्येच झाली. या संदर्भातील बातमी 'महाराष्ट्र टाइम्स'मध्ये १ नोव्हेंबर च्या अंकात प्रसिद्ध झाली होती. रुग्णालयाच्या या बेजबाबदार वर्तनाची 'महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने' स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेतली आहे. या प्रकरणासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेचे पालिका आयुक्त अजय मेहता तसेच मिरा भाईंदर पालिकेचे आयुक्त यांना ३० नोव्हेंबरला राज्य मानवाधिकार आयोगापुढे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही रुग्णाला आरोग्यसेवेपासून वंचित ठेवता येत नाही, पालिका वा सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये गोरगरीब गरजू रुग्णांना तत्परतेने आरोग्यसेवा मिळायला हव्यात, या महिलेच्या बाबतीत वैद्यकीय सुविधा का देण्यात आली नाही, याचे स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित आहे.
२६ वर्षीय सुरेखा तिवारी यांना २५ ऑक्टोबर रोजी प्रसूतीसाठी पालिकेच्या भाईंदर आणि कांदिवली या दोन्ही ठिकाणच्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करून घेण्यात आले नाही. प्रसूती वेणांनी तळमळणाऱ्या सुऱेखा यांना घेऊन त्यांच्या पतीने दुसऱ्या रुग्णालयांची शोधाशोध सुरू करण्यामध्ये वेळ गेला. त्यातच या प्रसूतीवेणा वाढून रेल्वे प्रवासामध्ये दादर स्थानकात या महिलेची प्रसूती झाली. त्यानंतर केवळ रेल्वे सुरक्षा बलाच्या एका जवानाच्या मदतीने या महिलेला परळच्या केईएम रुग्णालयात नेण्यात आले. सुरेखाला घेऊन तिचे पती भाईंदर येथील टेंभा रुग्णालयात गेले होते, त्यानंतर केसपेपर घेऊन शताब्दी रुग्णालयात गेले तिथेही मदत न देता तेथील डॉक्टरांनी नायर रुग्णालयात जाण्यास सांगितले होते.