शाळा प्रवेशासाठी २५ लाख रुपये!

niraj.pandit@timesgroup.com

@nirajcpanditMT

मुंबई : तुमच्या पाल्याला शाळेत प्रवेश घ्यायचा आहे तर तुम्हाला वेळप्रसंगी कर्जही काढावे लागेल. कारण मुंबईतील काही शाळांनी अनामत रक्कम स्वीकारण्यास सुरुवात केली असून ती एक लाख ते २५ लाख रुपयांपर्यंत आहे. शाळा प्रवेश घेताना डोनेशन घेणे हे बेकायदा ठरविण्यात आले आहे. याला पर्याय म्हणून शहरातील अनेक नामांकित शाळांनी अनामत रकमेच्या नावाखाली पालकांची लूट सुरू केली आहे. शहरातील विविध शाळांमध्ये एक लाख रुपयांपासून ते तब्बल २५ लाख रुपयांपर्यंतची अनामत रक्कम घेतली जात आहे. याबाबत कोठेही तक्रार करण्याची सोय नसल्याने पालक हतबल झाले आहेत.

शाळा प्रवेशाचा हंगाम सुरू झाला आणि पालकांच्या तक्रारी डोके वर काढू लागल्या आहेत. इतकी वर्षे शाळांमध्ये घेण्यात येणाऱ्या डोनेशनबाबत तक्रारी होत होत्या. मात्र यंदा अनामत रक्कम घेण्याबाबत तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. याबाबत कोणी तक्रार करण्यास गेल्यावर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार परतावा असलेली अनामत रक्कम घेण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पाल्याच्या शाळा प्रवेशावेळी डोनेशन घेण्यास बंदी घालण्यात आल्याने त्याऐवजी अनामत रक्कम घेण्याची मुभा शाळांना देण्यात आली आहे. ही रक्कम ठरवण्याचा अधिकार सर्वस्वी शाळांना देण्यात आल्याने शैक्षणिक संस्थांकडून सर्रास मनमानी कारभार सुरू आहे. त्यामुळे मेटाकुटीला आले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश घ्यायचा नाही असे ठरवले तरी इतर शाळाही ३० हजारापासून ते दोन लाख रुपयांपर्यंतची अनामत रक्कम स्वीकारत असल्याचे पालक सांगत आहेत. ही रक्कम पालकांना पाल्य शाळा सोडेल तेव्हा बिनव्याजी दिली जाणार आहे. अनामत रक्कम विज्ञान प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, क्रीडा विभाग आदींमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या साहित्यासाठी घेतली जात असल्याचे शाळांकडून पालकांना सांगण्यात येत आहे. अधिनियम, २०११मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार शाळांना अनामत रक्कम ठरविण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे हा मनमानी कारभार सुरू झाल्याचा आरोप शिक्षण कार्यकर्ते प्रसाद तुळसकर यांनी केला आहे. अशा प्रकारे अनामत रक्कम घेणे ही पालकांची पिळवणूक आहे. राज्य सरकारने २०१७मध्ये शुल्क विनियमन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी न्यायमूर्ती पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींपैकी एकही शिफारस बदलात समाविष्ट केलेली नाही. यामुळे ही सुधारणा पूर्णपणे रद्द करावी, अशी मागणी करणार असल्याचेही तुळसकर म्हणाले.

मुंबईतील अनेक आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक शाळेत प्रवेश घ्यायचा असेल तर सध्या एक ते २५ लाख रुपयांची अनामत रक्कम मागितली जाते. माजी शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी शुल्क विनियमन कायद्यात केलेल्या सुधारणेमुळे शाळांना ही मुभा मिळत असल्याचा आरोप युवा सेना कोअर कमिटी सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी केला आहे. याबाबत सरकारने पालकहिताच्या बाजूने भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचेही दुर्गे म्हणाले.

शुल्कात नवे मथळे

शाळांमध्ये या वर्षीपासून ई-लर्निंग, कम्प्युटर प्रयोगशाळा आदी मथळ्यांखाली शुल्क स्वीकारण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. हे शुल्क मासिक शैक्षणिक शुल्कापेक्षा खूप जास्त असल्याने पालकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.