म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
आरे कॉलनीत कारडेपोसाठी झाडे तोडण्यावरून निर्माण झालेला वाद... विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शिवसेनेने उपस्थित केलेला वृक्षतोडीचा मुद्दा... सत्तेवर आल्यानंतर कारडेपोला देण्यात आलेली स्थगिती... हा इतिहास ताजा असताना आता पुन्हा मेट्रोसाठी ५०८ झाडांवर कुऱ्हाड चालवली जाणार आहे. यावेळी एमएमआरडीएच्या मेट्रो-२ अ प्रकल्पासाठी झाडे तोडावी लागणार असून, या वृक्षतोडीबाबत शिवसेना कोणती भूमिका घेते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. येत्या शुक्रवारी वृक्षतोडीचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत मांडला जाणार आहे.
५०८पैकी १६२ झाडे मुळापासून कापण्यात येणार असून, ३४६ झाडांचे पुनर्रोपण केले जाणार आहे. पुनर्रोपणाचा आत्तापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता ३४६ झाडांचे भवितव्य कसे कसेल याविषयीही पर्यावरणप्रेमींना शंका आहे.
असा आहे प्रस्ताव
-अंधेरी पश्चिमेकडील डी. एन. नगर ते ओशिवरा नाल्यादरम्यान मेट्रो- २ अ प्रकल्पाच्या बांधकामाआड येणारी ३२ झाडे कापणे. ९० झाडांचे पुनर्रोपण करणे.
-गोरेगाव पश्चिमेकडे याच प्रकल्पासाठी गोरेगाव व बांगूरनगर स्थानकांच्या बांधकामात आडवी येणारी २९ झाडे कापणे व ८५ झाडांचे पुनर्रोपण करणे.
-याच प्रकल्पाच्या कांदिवली पश्चिम येथील लालजीपाडा ते महावीर नगरदरम्यानची ५३ झाडे कापणे व २१ झाडांचे पनर्रोपण करणे.
-दहिसर पूर्व ते डी.एन. नगर दरम्यान ६४ झाडे कापणे व ३७ झाडांचे पुनर्रोपण करणे.
-लिंक रोड ते चारकोप कारडेपो, अथर्व कॉलेजजवळ मालाड पश्चिमेकडील ११ झाडे कापणे. ८६ झाडांचे पुनर्रोपण करणे.
या झाडांचा बळी जाणार
अशोक, नारळ, बाभूळ, सोनमोहर, उंबर, बदाम, आंबा, पिंपळ, वड, शेवर, जांभूळ, भेंडी, गुलमोहर, कडूनिंब, पेरू.
सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
आरे कारडेपोसाठी वृक्षतोड करणाऱ्यांना राज्यात सत्ता येताच शिक्षा केली जाईल, असा इशारा शिवसेनेने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात दिला होता. सत्तेवर येताच आरे कारडेपोला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर कारडेपोसाठी अन्य पर्यायी जागेचा शोध घेण्यासाठी नवी समिती नेमण्यात आली. या समितीनेही कारडेपोसाठी आरेच व्यवहार्य असल्याचा अहवाल दिला. या अहवालावर अद्याप सत्ताधाऱ्यांनी, विशेष करून शिवसेनेने सावध भूमिका घेतली आहे. 'अहवालाचा आम्ही अजून अभ्यास केलेला नाही, अहवाल सरकारवर बंधनकारक नसतात', अशी प्रतिक्रिया तेव्हा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली होती. काही दिवसांपूर्वी सरकारने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांच्या जागी नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएच्या वृक्षतोडीच्या प्रस्तावावर शिवसेना काय भूमिका घेते, याविषयी उत्सुकता आहे.
आरे कॉलनीत कारडेपोसाठी झाडे तोडण्यावरून निर्माण झालेला वाद... विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शिवसेनेने उपस्थित केलेला वृक्षतोडीचा मुद्दा... सत्तेवर आल्यानंतर कारडेपोला देण्यात आलेली स्थगिती... हा इतिहास ताजा असताना आता पुन्हा मेट्रोसाठी ५०८ झाडांवर कुऱ्हाड चालवली जाणार आहे. यावेळी एमएमआरडीएच्या मेट्रो-२ अ प्रकल्पासाठी झाडे तोडावी लागणार असून, या वृक्षतोडीबाबत शिवसेना कोणती भूमिका घेते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. येत्या शुक्रवारी वृक्षतोडीचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत मांडला जाणार आहे.
५०८पैकी १६२ झाडे मुळापासून कापण्यात येणार असून, ३४६ झाडांचे पुनर्रोपण केले जाणार आहे. पुनर्रोपणाचा आत्तापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता ३४६ झाडांचे भवितव्य कसे कसेल याविषयीही पर्यावरणप्रेमींना शंका आहे.
असा आहे प्रस्ताव
-अंधेरी पश्चिमेकडील डी. एन. नगर ते ओशिवरा नाल्यादरम्यान मेट्रो- २ अ प्रकल्पाच्या बांधकामाआड येणारी ३२ झाडे कापणे. ९० झाडांचे पुनर्रोपण करणे.
-गोरेगाव पश्चिमेकडे याच प्रकल्पासाठी गोरेगाव व बांगूरनगर स्थानकांच्या बांधकामात आडवी येणारी २९ झाडे कापणे व ८५ झाडांचे पुनर्रोपण करणे.
-याच प्रकल्पाच्या कांदिवली पश्चिम येथील लालजीपाडा ते महावीर नगरदरम्यानची ५३ झाडे कापणे व २१ झाडांचे पनर्रोपण करणे.
-दहिसर पूर्व ते डी.एन. नगर दरम्यान ६४ झाडे कापणे व ३७ झाडांचे पुनर्रोपण करणे.
-लिंक रोड ते चारकोप कारडेपो, अथर्व कॉलेजजवळ मालाड पश्चिमेकडील ११ झाडे कापणे. ८६ झाडांचे पुनर्रोपण करणे.
या झाडांचा बळी जाणार
अशोक, नारळ, बाभूळ, सोनमोहर, उंबर, बदाम, आंबा, पिंपळ, वड, शेवर, जांभूळ, भेंडी, गुलमोहर, कडूनिंब, पेरू.
सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
आरे कारडेपोसाठी वृक्षतोड करणाऱ्यांना राज्यात सत्ता येताच शिक्षा केली जाईल, असा इशारा शिवसेनेने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात दिला होता. सत्तेवर येताच आरे कारडेपोला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर कारडेपोसाठी अन्य पर्यायी जागेचा शोध घेण्यासाठी नवी समिती नेमण्यात आली. या समितीनेही कारडेपोसाठी आरेच व्यवहार्य असल्याचा अहवाल दिला. या अहवालावर अद्याप सत्ताधाऱ्यांनी, विशेष करून शिवसेनेने सावध भूमिका घेतली आहे. 'अहवालाचा आम्ही अजून अभ्यास केलेला नाही, अहवाल सरकारवर बंधनकारक नसतात', अशी प्रतिक्रिया तेव्हा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली होती. काही दिवसांपूर्वी सरकारने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांच्या जागी नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएच्या वृक्षतोडीच्या प्रस्तावावर शिवसेना काय भूमिका घेते, याविषयी उत्सुकता आहे.