म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यातील कोविड केंद्र आणि इतरही ठिकाणी महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून महिला सुरक्षेच्या विषयात राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात. तसेच कोविड आणि विलगीकरण केंद्रात महिला सुरक्षेचे 'एसओपी' तातडीने तयार करावेत, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली.
राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी कोणतेही खबरदारी घेताना राज्यातील सरकार दिसत नाही. अन्य विषयांवर हिरिरीने बोलणारे, दिवसांतून अनेक वेळा टीव्हीवर येणारे चेहरे या विषयांवर साधा निषेध करतानासुद्धा दिसून येत नाहीत, हे आजचे वास्तव आहे. असंवेदनशीलतेचा हा कळस आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
हिंगणघाट, सिल्लोड, पनवेल, मिरारोड, लातूर, नागपूर, लासलगावात महिला अत्याचाराच्या घटना घडल्या. पुढे 'दिशा' कायद्याची चर्चा माध्यमांमध्ये घडविली गेली आणि कालांतराने तो प्रस्ताव थंड बस्त्यात टाकला गेला. पनवेल विलगीकरण केंद्रात बलात्कार, सिंहगड केंद्रात सुरक्षारक्षकाकडून विनयभंग, पुण्यातील सह्याद्री रुग्णालयात वॉर्डबॉयकडून विनयभंग, इचलकरंजी विलगीकरण केंद्रात विनयभंग नंदूरबारमध्ये वॉर्डबॉयकडून विनयभंग, चंद्रपूरच्या केंद्रात युवतीचा विनयभंग, मालाड येथे विलगीकरण केंद्रात विनयभंग, मिरा-भाईंदर येथील कोविड केंद्रात महिलेवर बलात्कार, मानखुर्द येथील अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग, बडनेरा येथे सरकारी लॅबमध्ये महिलेच्या गुप्तांगाचा स्वॅब घेणे अशा अनेक घटना यापूर्वीच्या पत्रात नमूद करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही, हे दुर्दैवाने नमूद करावे लागेल. कोणतीही घटना झाली की केवळ आरोपीला अटक करून चालणार नाही, तर संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवरसुद्धा कारवाई करायला हवी होती. पण, तसे कुठल्याही घटनेत झालेले दिसून येत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील कोविड केंद्र आणि इतरही ठिकाणी महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून महिला सुरक्षेच्या विषयात राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात. तसेच कोविड आणि विलगीकरण केंद्रात महिला सुरक्षेचे 'एसओपी' तातडीने तयार करावेत, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली.
राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी कोणतेही खबरदारी घेताना राज्यातील सरकार दिसत नाही. अन्य विषयांवर हिरिरीने बोलणारे, दिवसांतून अनेक वेळा टीव्हीवर येणारे चेहरे या विषयांवर साधा निषेध करतानासुद्धा दिसून येत नाहीत, हे आजचे वास्तव आहे. असंवेदनशीलतेचा हा कळस आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
हिंगणघाट, सिल्लोड, पनवेल, मिरारोड, लातूर, नागपूर, लासलगावात महिला अत्याचाराच्या घटना घडल्या. पुढे 'दिशा' कायद्याची चर्चा माध्यमांमध्ये घडविली गेली आणि कालांतराने तो प्रस्ताव थंड बस्त्यात टाकला गेला. पनवेल विलगीकरण केंद्रात बलात्कार, सिंहगड केंद्रात सुरक्षारक्षकाकडून विनयभंग, पुण्यातील सह्याद्री रुग्णालयात वॉर्डबॉयकडून विनयभंग, इचलकरंजी विलगीकरण केंद्रात विनयभंग नंदूरबारमध्ये वॉर्डबॉयकडून विनयभंग, चंद्रपूरच्या केंद्रात युवतीचा विनयभंग, मालाड येथे विलगीकरण केंद्रात विनयभंग, मिरा-भाईंदर येथील कोविड केंद्रात महिलेवर बलात्कार, मानखुर्द येथील अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग, बडनेरा येथे सरकारी लॅबमध्ये महिलेच्या गुप्तांगाचा स्वॅब घेणे अशा अनेक घटना यापूर्वीच्या पत्रात नमूद करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही, हे दुर्दैवाने नमूद करावे लागेल. कोणतीही घटना झाली की केवळ आरोपीला अटक करून चालणार नाही, तर संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवरसुद्धा कारवाई करायला हवी होती. पण, तसे कुठल्याही घटनेत झालेले दिसून येत नाही, असे त्यांनी सांगितले.