म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
जे. जे. रुग्णालयातील किडनी प्रत्यारोपण प्रकरणामध्ये सरकारने बरखास्त केलेली रुग्णालयातील प्रत्यारोपण समिती पुन्हा स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. किडनी प्रत्यारोपणाच्या प्रक्रियेमध्ये रुग्णालयातील वैद्यकीय समाजसेवक तुषार सावरकर याने लाच घेतल्याप्रकरणी ही समिती बरखास्त करण्यात आली होती. रुग्णालयाकडे अवयव प्रत्यारोपण प्रक्रियेच्या मंजुरीसाठी येणाऱ्या प्रकरणांची शहानिशा करून त्यासंदर्भात अंतिम निर्णय देण्याचे अधिकार वैद्यकीय शिक्षण व संचलनालयाकडे होते. या समितीच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या त्रिस्तरीय सदस्य समितीने दिलेल्या निर्देशानंतर राज्य सरकारने त्यावेळी उपस्थित असलेल्या सदस्यांना वगळून जे. जे. रुग्णालयाने नवी समिती गठित करावी, असे सांगितले आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. वैद्यकीय समाजसेवक तुषार सावरकर याने हाताळलेल्या फायलींची शहानिशा केल्यानंतर प्रत्यारोपण प्रक्रियेदरम्यान ज्या रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या, त्यात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांमध्येही साम्य नसल्याचे समितीने दिलेल्या निर्देशांमध्ये स्पष्ट केले होते. ही प्रक्रिया पारदर्शक असण्याबद्दल समितीने दिलेल्या अहवालामध्ये शंका उपस्थित केली होती. तरीही पुन्हा जे. जे. रुग्णालयालाच समिती गठीत करण्यासंदर्भात निर्देश का देण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर गॅझेटमधील नियमानुसार जे. जे. रुग्णालयाच्या समितीला हे अधिकार असल्याने त्यांनाच पुन्हा समिती स्थापन करण्यास सांगण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
जे. जे. रुग्णालयाने मात्र प्रत्यारोपणाच्या संदर्भातील समिती नव्याने स्थापन करण्यासंदर्भात तयारी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संजय सुरासे यांनीही समितीचे प्रमुख म्हणून काम करण्यास नकार दिल्याचे कळते. इतर प्रशासकीय कामकाज, रुग्णसंख्येचा वाढता भार लक्षात घेता अतिरिक्त जबाबदारी घेण्याची तयारी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मुकुंद तायडे यांनीही सरकारने नवीन समिती स्थापन करण्यास सांगितल्याच्या माहितीस दुजोरा दिला.
'जेजे' रुग्णालया प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार जे. जे. रुग्णसमूहातील इतर रुग्णालयांच्या वैद्यकीय अधीक्षकांकडे ही जबाबदारी देता येईल. इतर रुग्णालयांवर असणारा रुग्णभार 'जेजे'च्या तुलनेत कमी असल्यामुळे इतर रुग्णालयाच्या अधीक्षकांकडे काही महिन्यांच्या अंतराने ही जबाबदारी देता यावी, असा प्रस्ताव सरकारकडे देण्यात येणार आहे.
गॅझेटमधील तरतुदींनुसार जे. जे. रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक हे या प्रत्यारोपण समितीचे प्रमुख असणे अपेक्षित आहे. त्या किडनी प्रत्यारोपण प्रक्रियेमध्ये झालेल्या गोंधळानंतर या समितीची चौकशी सुरू असल्याने मधल्या काळात हे काम वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने पाहिले. प्रत्यारोपणाच्या संदर्भात आलेल्या सात ते आठ प्रकरणांमध्ये निर्णय देण्यात आला. मात्र आता हे नियमांनुसार हे काम जे. जे .रुग्णालयाच्या वैद्यकीय समितीने पाहावे.
डॉ. प्रवीण शिनगारे,
संचालक,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग