कमला मिल आग प्रकरण
चौकशी सध्या आवश्यक नाही, पालिकेचे म्हणणे
तीन महिन्यांत विशेष समितीचा अहवाल
सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
लोअर परळमधील कमला मिल जमिनीवरील बांधकामे नियमानुसार झाली आहेत का, विकास नियंत्रण नियमावलीतील (डीसीआर) तरतुदींप्रमाणे जमिनीचा विकास झाला आहे का, अशा सर्व मुद्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी आयुक्तांनी विशेष समिती स्थापन केली असून ती तीन महिन्यांच्या आत अहवाल देईल. त्यामुळे आम्ही या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणार आहोत, अशी ग्वाही देत तूर्तास न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देऊ नयेत, अशी विनवणी मुंबई महापालिकेने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला केली. त्यानंतर न्यायालयाने आयोगाच्या मुद्याबाबत राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगतानाच आज, शुक्रवारी योग्य तो आदेश देणार असल्याचेही स्पष्ट केले.
कमला मिल कम्पाऊंडमधील २९ डिसेंबरला लागलेल्या आगीत १४ जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर चौकशीसाठी न्यायालयीन चौकशी आयोग स्थापन करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका माजी मुंबई पोलिस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी केली. त्यावरील सुनावणीत रिबेरो यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सुजय कांतावाला यांनी महापालिका आयुक्तांच्या अहवालाच्या आधारे कमला मिल कम्पाऊंडमधील विविध प्रकारच्या उल्लंघनांवर बोट ठेवले. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी पालिकेची बाजू मांडली.
बंद पडलेल्या कमला मिलच्या मोकळ्या जमिनीचे डीसीआरप्रमाणे तीन हिस्से होऊन विकास झाला. केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणाप्रमाणे या जमिनीवर आयटी पार्क झोन व तत्सम बांधकामांना परवानगी देण्यात आली. तसेच विशिष्ट प्रमाणात उपाहारगृहांनाही परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार, सध्या या कंम्पाऊंडमध्ये १३ विविध प्रकारची उपाहारगृहे आहेत. सर्व बांधकामे नियमाप्रमाणे झाली आहेत की नाहीत, नियमांचे काही उल्लंघन झाले आहे का, याविषयी त्या-त्या आस्थापनांचे काय म्हणणे आहे, अशा विविध मुद्यांच्या अनुषंगाने मुख्य अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता व उद्योग सहसंचालक या चौघांची समिती चौकशी करून आयुक्तांना तीन महिन्यांच्या आत अहवाल देणार आहे.
गंभीर कारवाईचा दावा
आगीच्या घटनेप्रकरणी १२ अधिकाऱ्यांवर यापूर्वीच फौजदारी कारवाई व विभागीय चौकशी सुरू केली आहे. त्याचबरोबर संपूर्ण मुंबईतील सर्व उपाहारगृहांत अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता सर्व वॉर्डांमध्ये समन्वयाने तपासणी सुरू आहे. त्यामुळे याप्रकरणी पालिका अत्यंत गंभीर असून सर्व आवश्यक पावले उचलत असल्याने तूर्तास चौकशी आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश देऊ नयेत, अशी विनंती साखरे यांनी पालिकेच्या वतीने न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाला केली. त्यानंतर खंडपीठाने सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांना चौकशी आयोगाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगून आज, शुक्रवारी योग्य तो आदेश देणार असल्याचे स्पष्ट केले.
चौकशी सध्या आवश्यक नाही, पालिकेचे म्हणणे
तीन महिन्यांत विशेष समितीचा अहवाल
सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
लोअर परळमधील कमला मिल जमिनीवरील बांधकामे नियमानुसार झाली आहेत का, विकास नियंत्रण नियमावलीतील (डीसीआर) तरतुदींप्रमाणे जमिनीचा विकास झाला आहे का, अशा सर्व मुद्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी आयुक्तांनी विशेष समिती स्थापन केली असून ती तीन महिन्यांच्या आत अहवाल देईल. त्यामुळे आम्ही या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणार आहोत, अशी ग्वाही देत तूर्तास न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देऊ नयेत, अशी विनवणी मुंबई महापालिकेने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला केली. त्यानंतर न्यायालयाने आयोगाच्या मुद्याबाबत राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगतानाच आज, शुक्रवारी योग्य तो आदेश देणार असल्याचेही स्पष्ट केले.
कमला मिल कम्पाऊंडमधील २९ डिसेंबरला लागलेल्या आगीत १४ जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर चौकशीसाठी न्यायालयीन चौकशी आयोग स्थापन करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका माजी मुंबई पोलिस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी केली. त्यावरील सुनावणीत रिबेरो यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सुजय कांतावाला यांनी महापालिका आयुक्तांच्या अहवालाच्या आधारे कमला मिल कम्पाऊंडमधील विविध प्रकारच्या उल्लंघनांवर बोट ठेवले. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी पालिकेची बाजू मांडली.
बंद पडलेल्या कमला मिलच्या मोकळ्या जमिनीचे डीसीआरप्रमाणे तीन हिस्से होऊन विकास झाला. केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणाप्रमाणे या जमिनीवर आयटी पार्क झोन व तत्सम बांधकामांना परवानगी देण्यात आली. तसेच विशिष्ट प्रमाणात उपाहारगृहांनाही परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार, सध्या या कंम्पाऊंडमध्ये १३ विविध प्रकारची उपाहारगृहे आहेत. सर्व बांधकामे नियमाप्रमाणे झाली आहेत की नाहीत, नियमांचे काही उल्लंघन झाले आहे का, याविषयी त्या-त्या आस्थापनांचे काय म्हणणे आहे, अशा विविध मुद्यांच्या अनुषंगाने मुख्य अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता व उद्योग सहसंचालक या चौघांची समिती चौकशी करून आयुक्तांना तीन महिन्यांच्या आत अहवाल देणार आहे.
गंभीर कारवाईचा दावा
आगीच्या घटनेप्रकरणी १२ अधिकाऱ्यांवर यापूर्वीच फौजदारी कारवाई व विभागीय चौकशी सुरू केली आहे. त्याचबरोबर संपूर्ण मुंबईतील सर्व उपाहारगृहांत अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता सर्व वॉर्डांमध्ये समन्वयाने तपासणी सुरू आहे. त्यामुळे याप्रकरणी पालिका अत्यंत गंभीर असून सर्व आवश्यक पावले उचलत असल्याने तूर्तास चौकशी आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश देऊ नयेत, अशी विनंती साखरे यांनी पालिकेच्या वतीने न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाला केली. त्यानंतर खंडपीठाने सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांना चौकशी आयोगाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगून आज, शुक्रवारी योग्य तो आदेश देणार असल्याचे स्पष्ट केले.