मराठी सक्तीसाठी वटहुकूम काढणार

'मराठीच्या भल्या'साठी आझाद मैदानात आंदोलन

फलक झळकावत होते.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

मराठी भाषेचा अडकलेला अभिजात दर्जा, बंद पडणाऱ्या मराठी शाळा, शालेय पातळीवर मराठीचा अभ्यास न करण्याची मिळणारी सवलत या पार्श्वभूमीवर 'मराठीच्या भल्यासाठी' या व्यासपीठाखाली एकत्र आलेल्या २४ संस्थांनी सोमवारी आझाद मैदानात आंदोलन केले. हे आंदोलन यशस्वी झाले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलक शिष्टमंडळाची भेट घेऊन, मराठी शिक्षण कायद्यासंदर्भात बारावीपर्यंत मराठी अनिवार्य करण्यासाठी एक महिन्यात वटहुकूम काढण्याचे आश्वासन दिले.

विधानसभा निवडणुकांआधीचे हे अखेरचे अधिवेशन असल्याने इतकी वर्षे मराठीसाठी स्वतंत्रपणे लढणाऱ्या २४ संघटनांनी एकत्र येऊन आंदोलनाचा निर्णय घेतला. यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मराठीप्रेमी एकत्र आले होते. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांनीही उपस्थिती लावली. ग्रामीण आणि सीमावर्ती भागात मराठी शाळांसंदर्भातील समस्या वेगळ्या आहेत. त्यामुळे त्या सरकारपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे, असे शिक्षकांनी सांगितले. तर 'महाराष्ट्रात मराठी भाषेसाठी आंदोलनाची पाळी येणे हे अत्यंत लाजीरवाणे आहे', अशी प्रतिक्रिया डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, प्रा. हरी नरके यांनी दिली.

दुपारी अडीचनंतर मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांसमोर प्रामुख्याने सहा मागण्यात ठेवण्यात आल्या. त्यातील दोन मागण्यांवर दीर्घ चर्चा झाली. 'या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्याने शिष्टाई यशस्वी झाली', अशी भावना ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक यांनी व्यक्त केली. मराठीच्या भल्यासाठी व्यासपीठाचे कार्याध्यक्ष आणि माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणाले, 'मुख्यमंत्र्यांनी बारावीपर्यंत मराठी अनिवार्य करण्यासाठी एक महिन्यात वटहुकूम काढण्याचा शब्द दिला आहे. या विषयावर सरकार अनुकूल आहे. वाचनसंस्कृती वाढवण्यासाठी शासननिर्णय काढण्याचा तसेच बृहतआराखड्याबाबत चर्चा करण्याचे अश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे', असे देशमुख म्हणाले.

रंगभवनात मराठी भाषा भवन

मराठी भाषाप्रेमींच्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठी भाषा भवनाच्या निर्मितीसाठीही ठोस पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले. रंगभवन येथे हे भवन उभारण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

रंगभवन येथे होणारे मराठी भाषा भवन हेरिटेजच्या मुद्द्यावरून रखडले. रंगभवन इमारत फार जुनी नसल्याने हे हेरिटेजमध्ये येत नाही, असा मुद्दा व्यासपीठातर्फे मांडण्यात आला होता. याला प्रतिसाद देत रंगभवन हेरिटेजमधून काढण्यासाठी त्वरित कार्यवाही सुरू करण्यात येईल, असेही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे मराठीच्या भल्यासाठी व्यासपीठाचे कार्याध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी जाहीर केले. तसेच मराठीच्या प्रसार-प्रचारासाठी मराठी भाषा प्राधिकरणाचा कायदा करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक असल्याची चिन्हे आहेत अशीही माहिती यावेळी देण्यात आली. या मागण्या पूर्ण करण्यासंदर्भात समिती नेमावी. ही समिती चर्चा, विचार-विनिमय करून मगच निर्णयापर्यंत पोहोचेल, ही मधु मंगेश कर्णिक यांनी केलेली सूचनासुद्धा मान्य करण्यात आली आहे.

आझाद मैदानात उपस्थित आंदोलकांना संबोधन करताना देशमुख यांनी, या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर सहा महिन्यांनी पुन्हा एकदा मोर्चाची तयारी ठेवा, असेही आवाहन केले. मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात समितीचे अध्यक्ष मधु मंगेश कर्णिक, उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष आणि समितीचे मानद अध्यक्ष कौतिकराव ढाले-पाटील, ज्येष्ठ साहित्यिक नागनाथ कोतापल्ले, समिती कार्यवाह चंद्रशेखर गोखले, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुण्याचे पदाधिकारी मिलिंद जोशी आणि प्रकाश पायगुडे, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या संचालिका वर्षा उसगावकर, मराठी अभ्यास केंद्राचे प्रमुख दीपक पवार, साहित्य महामंडळ कार्यवाह डॉ. दादा गोरे, मुख्याध्यापक संघाचे विभागीय कार्याध्यक्ष शंकर पवार, कनिष्ठ महाविद्यालय संघटनेचे प्रतिनिधी सुनील डिसले, मराठा एकीकरण समितीचे प्रमोद मसुरकर आदींचा समावेश होता.