- सार्वजनिक रुग्णालयांतील ओपीडी बंद
- खासगी रुग्णालयांतील शस्त्रक्रिया पुढे
- छोट्या दवाखान्यांमध्येही 'बंद'चे फलक
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
कोलकाता येथे डॉक्टरवरील हल्ल्याविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) विविध वैद्यकीय संघटनांच्या पाठिंब्याने पुकारलेल्या काम बंद आंदोलनामुळे सोमवारी अनेक ठिकाणी रुग्णसेवेला फटका बसला. ओपीडीसह आरोग्याशी संबधित अन्य वैद्यकीय सेवांसाठीही रुग्णांना झगडावे लागत होते.
केईएम, नायर, लो. टिळक सार्वजनिक रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी काळ्या फिती लावून रुग्णसेवा करीत आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. ओपीडीसारख्या वैद्यकीय सुविधा मिळवतानाही रुग्णांची दमछाक झाली. पावसामुळे सर्दी-खोकला-तापासारखे आजार डोके वर काढू लागले आहे. त्यामुळे अशा दुखण्यांसाठी ओपीडी गाठणाऱ्या अनेक मुंबईकरांना उपचाराविना मागे फिरावे लागले. 'आपत्कालीन रुग्णसेवा वगळता ओपीडीसारख्या सेवा बंद होत्या. त्यामुळे पर्याय नसल्यामुळे जवळच्या औषधांच्या दुकानांमधून लक्षणे सांगून औषधे घेतली', असा अनुभव चेतन कुपा यांनी सांगितला. पोटदुखीचा त्रास असलेल्या भांडुप येथील अशोक पाटील यांना सोमवारी एक्सरे काढायचा होता, मात्र ते शक्य झाले नाही. मुलुंड, कुर्ला, घाटकोपर, अंधेरी, बोरिवली, सांताक्रूझ येथील छोट्या दवाखान्यांसह नर्सिंग होम आणि मोठ्या रुग्णालयांबाहेरही ओपीडी बंद आहेत, असे फलक झळकत होते. खासगी रुग्णालयांमध्ये सोमवारी शस्त्रक्रियांचे प्रमाण अधिक असते, मात्र अशा साधारणतः दोन हजारांहून अधिक शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्याचा अंदाजही वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. सरकारी तसेच पालिका रुग्णालयात डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र आर्थिक नियोजनाचा अभाव, सुरक्षारक्षकांची अकार्यक्षमता अशा विविध कारणांमुळे ही व्यवस्था कोलमडली आहे. अनेक रुग्णालयांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी डॉक्टरांना सुरक्षित वातावरण द्या आणि दोषींवर कारवाईसाठी कडक कायदा आणा, अशी मागणी इंडियन मेडिकल असोसिएशने केली आहे.
डॉक्टरांचे करिअर पणाला
'नातेवाईकांकडून झालेल्या हल्ल्यात कित्येक डॉक्टरांचे करिअर संपुष्टात आले आहे. चार वर्षांपूर्वी केईएममध्ये झालेल्या हल्ल्यात जखमी डॉक्टरचा एक डोळा कायमचा निकामी झाला. कोलकात्यात हल्ला झालेल्या डॉक्टरची प्रकृती स्थिर असली तरीही डोक्याला मार लागल्याने त्याला पुन्हा डॉक्टरी सेवेत रुजू होता येईल का, हा मोठा प्रश्नच आहे', अशी खंत आयएमसीचे केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. ललित कपूर यांनी व्यक्त केली.
कायदा काय कामाचा ?
डॉक्टरांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी कायदा असला तरीही प्रत्यक्षात त्याचा कोणताही उपयोग होत नसल्याचा उद्वेग वैद्यकीय संघटनांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. इंडियन मेडिकल असोसिशएनचे सचिव डॉ. सुहास पिंगळे म्हणाले, 'आतापर्यंत हल्ल्याच्या प्रकरणांमध्ये ७९ खटले दाखल झाले आहेत. मात्र कडक शिक्षा कुणालाही झाली नाही. पोलिसांकडे तक्रार करण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांना कोणत्या कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, याचीच माहिती नसते. डॉक्टरांची पुढची पिढी वैद्यकीय क्षेत्रात काम करण्यास कचरत आहे.' असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंटचे अध्यक्ष मुकेश गुप्ता यांनी रुग्णालयातील सुरक्षायंत्रणेवर कडक ताशेरे ओढले.