म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
बेस्ट कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळत नसल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. घरदार चालवणे कठीण होत असून मुलांचा शैक्षणिक खर्चापासून दैनंदिन खर्च भागवताना बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्व परिस्थितीत बेस्ट उपक्रमाने कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेत मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना सोमवारच्या बेस्ट समिती बैठकीत करण्यात आली.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांना काही महिन्यांपासून उशिराने पगार मिळत आहेत. उपक्रमाने काही महिन्यांसाठी पगार उशिराने देण्यासाठी औद्योगिक न्यायालयाकडून परवानगी घेतली आहे. बेस्टचा आर्थिक आधार खुंटल्याने नियमित पगारावरही परिणाम झाला आहे. भाजपचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी हरकतीच्या मुद्दा मांडत कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेत मिळत नसल्याने होत असलेल्या हालांवर लक्ष वेधले.
बेस्टच्या विद्युत विभागातून दररोज १४ ते १५ कोटी रु., वाहतूक विभागाकडून अडीच ते तीन कोटी रु. असे सुमारे १८ कोटी रु. उत्पन्न मिळते. पंधरवड्यात बेस्टकडे सुमारे २७० कोटी रु. उत्पन्न जमा होते. बेस्टच्या उत्पन्नातील सर्वात मोठा भाग हा टाटा वीज कंपनीकडून घेतल्या जाणाऱ्या विजेची रक्कम देण्यासाठी वजा जातो. प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेस बेस्ट उपक्रमाकडून टाटा कंपनीस रक्कम दिली जाते. बेस्टने टाटा कंपनीसोबत चर्चा करून त्यात १ ते १५ तारखेपर्यंत ५० टक्के आणि १५ ते ३० तारखेपर्यत उर्वरित ५० टक्के रक्कम देण्यास मान्यता घेण्याचा प्रस्ताव ठेवता येईल. त्यामुळे बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देता येईल, अशी सूचना केली.
बेस्टला दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज गरजेचे असल्याचे मत बेस्ट समितीतील शिवसेनेचे सदस्य आशिष चेंबूरकर यांनी मांडले. कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार मिळत नसल्याने त्यांच्यासमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहिला असून पालिकेने बेस्टला कर्ज देताना व्याज न घेण्यावर शिवसेनेचे सदस्य अनिल कोकीळ यांनी भर दिला. बेस्टचे महाव्यवस्थापक डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी १५ तारखेपर्यंत पगार देण्याच्या दृष्टीने प्रशासन प्रयत्न करत असल्याचे सांगताना प्रत्येक महिन्यात उत्पन्न आणि खर्चात २०० कोटी रुपयांची तूट निर्माण होत असल्याचीही माहिती दिली.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळत नसल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. घरदार चालवणे कठीण होत असून मुलांचा शैक्षणिक खर्चापासून दैनंदिन खर्च भागवताना बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्व परिस्थितीत बेस्ट उपक्रमाने कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेत मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना सोमवारच्या बेस्ट समिती बैठकीत करण्यात आली.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांना काही महिन्यांपासून उशिराने पगार मिळत आहेत. उपक्रमाने काही महिन्यांसाठी पगार उशिराने देण्यासाठी औद्योगिक न्यायालयाकडून परवानगी घेतली आहे. बेस्टचा आर्थिक आधार खुंटल्याने नियमित पगारावरही परिणाम झाला आहे. भाजपचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी हरकतीच्या मुद्दा मांडत कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेत मिळत नसल्याने होत असलेल्या हालांवर लक्ष वेधले.
बेस्टच्या विद्युत विभागातून दररोज १४ ते १५ कोटी रु., वाहतूक विभागाकडून अडीच ते तीन कोटी रु. असे सुमारे १८ कोटी रु. उत्पन्न मिळते. पंधरवड्यात बेस्टकडे सुमारे २७० कोटी रु. उत्पन्न जमा होते. बेस्टच्या उत्पन्नातील सर्वात मोठा भाग हा टाटा वीज कंपनीकडून घेतल्या जाणाऱ्या विजेची रक्कम देण्यासाठी वजा जातो. प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेस बेस्ट उपक्रमाकडून टाटा कंपनीस रक्कम दिली जाते. बेस्टने टाटा कंपनीसोबत चर्चा करून त्यात १ ते १५ तारखेपर्यंत ५० टक्के आणि १५ ते ३० तारखेपर्यत उर्वरित ५० टक्के रक्कम देण्यास मान्यता घेण्याचा प्रस्ताव ठेवता येईल. त्यामुळे बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देता येईल, अशी सूचना केली.
बेस्टला दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज गरजेचे असल्याचे मत बेस्ट समितीतील शिवसेनेचे सदस्य आशिष चेंबूरकर यांनी मांडले. कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार मिळत नसल्याने त्यांच्यासमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहिला असून पालिकेने बेस्टला कर्ज देताना व्याज न घेण्यावर शिवसेनेचे सदस्य अनिल कोकीळ यांनी भर दिला. बेस्टचे महाव्यवस्थापक डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी १५ तारखेपर्यंत पगार देण्याच्या दृष्टीने प्रशासन प्रयत्न करत असल्याचे सांगताना प्रत्येक महिन्यात उत्पन्न आणि खर्चात २०० कोटी रुपयांची तूट निर्माण होत असल्याचीही माहिती दिली.