कर्नाक पूल तोडण्यास परवानगी

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

मशिद स्थानकालगतचा सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वीचा कर्नाक पूल मोडकळीस आला असल्याचा अहवाल रेल्वे व मुंबई महापालिकेने सादर केल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने हा पूल तोडण्यास सोमवारी हिरवा कंदिल दिला. मात्र त्याचवेळी याठिकाणी लवकरात लवकर नव्याने पूल बांधण्याचा प्रयत्न करावा, असे न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.

मुंबईतील मध्य रेल्वेच्या लोकल मार्गावरील विद्युत प्रवाहाचे डीसीपासून एसी प्रणालीत रुपांतर करण्याचे नियोजन रेल्वेने केले होते. त्याअंतर्गत हँकॉक पूल व कर्नाक पूल तोडण्याचे ठरवण्यात आल्याने आरटीआय कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी काही वर्षांपूर्वी अॅड. प्रदीप थोरात यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. 'हे दोन्ही पूल मोडकळीस आले असून धोकादायक बनले असल्याचा कोणताही स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल नसतानाच ते तोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे', असे त्यांनी निदर्शनास आणले होते. मात्र, ही याचिका प्रलंबित असतानाच सँडहर्स्ट रोड स्थानकाजवळचा हँकॉक ब्रिज तोडण्यात आला. त्याठिकाणी नवीन पूल उभारण्याचा प्रश्न अनेक महिने रखडल्यानंतर अखेर आता नवीन पूल उभारणीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आता रेल्वेने कर्नाक पूल तोडण्याच्या हालचालीही सुरू केल्याने शेणॉय यांनी पुन्हा स्ट्रक्चरल ऑडिटचा मुद्दा मांडला होता. तर हा पूल कमकुवत बनल्याने प्रवाशांसाठी धोकादायक असल्याचा दावा रेल्वेने केला होता. त्यामुळे हा पूल खरोखरच धोकादायक आहे का, हे अहवालाद्वारे स्पष्ट करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. त्याप्रमाणे रेल्वे व महापालिकेच्या संयुक्त पाहणीचा अहवाल सोमवारी सादर करण्यात आला आणि पूल धोकादायक बनला असल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच नागरिकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी पर्यायी मार्ग आहेत, असा दावा करतानाच कर्नाक पुलाच्या ठिकाणी आधुनिक तंत्रांचा वापर करून जास्तीत जास्त दीड वर्षाच्या आत नवा पुल बांधला जाईल, अशी हमीही रेल्वे व पालिकेच्या वकिलांनी दिली. त्यामुळे खंडपीठाने ते नोंदीवर घेऊन पूल तोडण्यासाठी परवानगी दिली. मात्र, त्याचवेळी दोन्ही प्रशासनांनी लवकरात लवकर नवा पूल बांधण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.