'सुरक्षित वावर' नियमाबाबत न्यायालयात
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
देशांतर्गत प्रवासी विमानसेवा सोमवारपासून सुरू करण्यात येत असली तरी त्यात 'सुरक्षित वावर'ला फाटा देण्यात येणार आहे, असा आक्षेप एअर इंडियाच्या एका वैमानिकाने घेतला. या संदर्भातील डीजीसीएच्या २२ मेच्या नव्या परिपत्रकाला आव्हान देण्याची इच्छा मुंबई उच्च न्यायालयाकडे व्यक्त केली. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने त्याला आपल्या प्रलंबित याचिकेत या नव्या परिपत्रकाला आव्हान देण्याची मुभा दिली आहे.
हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) २३ मार्च रोजी एक परिपत्रक काढून 'सुरक्षित वावर' राहण्याच्यादृष्टीने विमानातील तीन आसनांपैकी मधले आसन रिक्त ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, परदेशांत अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 'वंदे भारत मिशन' मोहीम जाहीर केल्यानंतर त्याअंतर्गत प्रवाशांची वाहतूक करताना एअर इंडियाकडून मधले आसन रिक्त ठेवले जात नसल्याचा आरोप करत एअर इंडियाचे वैमानिक देवेन कयानी यांनी अॅड. अभिलाश पनीकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती.
करोनाचा संसर्ग आणि फैलाव टाळण्यासाठी 'सुरक्षित वावर' हाच उपाय असताना एअर इंडियाकडून अनेकांचे जीव धोक्यात घातले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी याचिकेत केला होता. मात्र, 'डीजीसीएचे ते निकष नियमित प्रवासी वाहतुकीसाठी होते, 'वंदे भारत मिशन'मधील विमानांसाठी नव्हते', असा युक्तिवाद एअर इंडियाच्या वकिलांनी आरोपांविषयीच्या उत्तरादाखल न्या. आर. डी. धनुका व न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर 'व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत मांडला. मात्र, दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर एअर इंडियाने डीजीसीएच्या निर्देशांचे उल्लंघन केले असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तसेच त्या निर्देशाचे पालन करण्याबरोबरच किती प्रवाशांना मधले आसन दिल्यानंतर ते भारतात परतले याचा तपशील व त्या प्रवाशांची यादी पुढील आठवड्यात देण्याचे निर्देशही दिले.
पुन्हा खंडपीठात
मात्र, शुक्रवारच्या सुनावणीचे कामकाज संपत असतानाच एअर इंडियाच्या वकिलांनी संध्याकाळी पुन्हा खंडपीठासमोर धाव घेतली. 'सोमवारपासून (२५ मे) सुरू होत असलेल्या देशांतर्गत विमानसेवेविषयी डीजीसीएने २२ मेचे सुधारित परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात २३ मार्चचे परिपत्रक यापुढे लागू होणार नसल्याचे म्हटले आहे आणि मधले आसन रिक्त ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचेही म्हटले आहे', असे वकिलांनी निदर्शनास आणले. मात्र, त्याला आक्षेप घेऊन या नव्या परिपत्रकालाही आव्हान देण्याची अनुमती याचिकादार कयानी यांनी मागितली. त्यामुळे खंडपीठाने त्यांना तशी मुभा देऊन याविषयीची सुनावणी तहकूब केली.