वृत्तसंस्था, मुंबई
पीएमसी बँकेवर अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे ग्राहकांमध्ये संतापाची प्रतिक्रिया उमटली असली तरी बँकेची सद्यस्थिती पाहता नागरिकांच्या हितासाठी बँकेवर हे निर्बंध आणणे गरजेचे होते, असे रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशात म्हटले आहे. हे निर्बंध कायमस्वरूपी नसल्याचेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. बँकेच्या विविध व्यवहारांवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध घालण्यात आले आहेत. बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बँकेचे अस्तित्व कायम आहे. सहा महिन्यांनंतर बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे आरबीआयचे मुख्य सरव्यवस्थापक योगेश दयाळ यांनी स्पष्ट केले.
या काळात बँकेला कर्मचाऱ्यांचा पगार, जागेचे भाडे, कर, वीज बिल, छपाई व स्टेशनरी, पत्रव्यवहार, कायदेशीर खर्च यासाठी खर्च करता येईल. मात्र, वकिलांना प्रत्येक खटल्यामध्ये पाच हजारांपेक्षा अधिक रक्कम देता येणार नाही. ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या विमा योजनेसाठी तसेच, इतर काही खर्च आवश्यक खर्च करण्यासाठी बँकेला परवानगी देण्यात आली आहे. कर्ज फेडण्यासाठी कर्जदार त्यांच्या ठेवींचा वापर करू शकतात. मात्र, अशा खात्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण असणे आवश्यक आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक डॉ. राबी मिश्रा यांनी दिली.
बँकेकडून एसएसएसद्वारे माहिती
आरबीआयच्या आदेशानुसार बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांनी बँकेच्या सर्व खातेदारांना एसएमएसद्वारे या निर्बंधांविषयी माहिती दिली. बँकेचा व्यवस्थापकीय संचालक या नात्याने या कारवाईची जबाबादारी मी स्वीकारतो. बँकेमधील सर्व अनियमितता सहा महिन्यांत दूर होतील, असे मी आश्वासन देतो. बँकेसाठी, ठेवीदारांसाठी हा अत्यंत कठीण काळ असून ठेवीदारांना होणारा त्रास सहन करण्यापलीकडचा आहे, याची मला जाणीव आहे. खातेदारांनी बँकेला सहकार्य करावे. यातून बँक नक्की बाहेर पडेल, असे थॉमस यांनी या संदेशात म्हटले आहे.
बँकेची कामगिरी
ठेवी ११,६१७ कोटी
कर्ज ८४०२ कोटी
नफा ११८ कोटी
शाखा १३८
ग्रॉस एनपीए २.५५ टक्के
नेट १.१५ टक्के
भांडवल पर्याप्तता १२.२६ टक्के
ठेवीदारांची संख्या १७ लाखाच्या आसपास
सहकारातील चौथ्या क्रमाकांची बँक
पीएमसी बँकेवर अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे ग्राहकांमध्ये संतापाची प्रतिक्रिया उमटली असली तरी बँकेची सद्यस्थिती पाहता नागरिकांच्या हितासाठी बँकेवर हे निर्बंध आणणे गरजेचे होते, असे रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशात म्हटले आहे. हे निर्बंध कायमस्वरूपी नसल्याचेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. बँकेच्या विविध व्यवहारांवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध घालण्यात आले आहेत. बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बँकेचे अस्तित्व कायम आहे. सहा महिन्यांनंतर बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे आरबीआयचे मुख्य सरव्यवस्थापक योगेश दयाळ यांनी स्पष्ट केले.
या काळात बँकेला कर्मचाऱ्यांचा पगार, जागेचे भाडे, कर, वीज बिल, छपाई व स्टेशनरी, पत्रव्यवहार, कायदेशीर खर्च यासाठी खर्च करता येईल. मात्र, वकिलांना प्रत्येक खटल्यामध्ये पाच हजारांपेक्षा अधिक रक्कम देता येणार नाही. ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या विमा योजनेसाठी तसेच, इतर काही खर्च आवश्यक खर्च करण्यासाठी बँकेला परवानगी देण्यात आली आहे. कर्ज फेडण्यासाठी कर्जदार त्यांच्या ठेवींचा वापर करू शकतात. मात्र, अशा खात्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण असणे आवश्यक आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक डॉ. राबी मिश्रा यांनी दिली.
बँकेकडून एसएसएसद्वारे माहिती
आरबीआयच्या आदेशानुसार बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांनी बँकेच्या सर्व खातेदारांना एसएमएसद्वारे या निर्बंधांविषयी माहिती दिली. बँकेचा व्यवस्थापकीय संचालक या नात्याने या कारवाईची जबाबादारी मी स्वीकारतो. बँकेमधील सर्व अनियमितता सहा महिन्यांत दूर होतील, असे मी आश्वासन देतो. बँकेसाठी, ठेवीदारांसाठी हा अत्यंत कठीण काळ असून ठेवीदारांना होणारा त्रास सहन करण्यापलीकडचा आहे, याची मला जाणीव आहे. खातेदारांनी बँकेला सहकार्य करावे. यातून बँक नक्की बाहेर पडेल, असे थॉमस यांनी या संदेशात म्हटले आहे.
बँकेची कामगिरी
ठेवी ११,६१७ कोटी
कर्ज ८४०२ कोटी
नफा ११८ कोटी
शाखा १३८
ग्रॉस एनपीए २.५५ टक्के
नेट १.१५ टक्के
भांडवल पर्याप्तता १२.२६ टक्के
ठेवीदारांची संख्या १७ लाखाच्या आसपास
सहकारातील चौथ्या क्रमाकांची बँक