घरगुती कार्यक्रमांसाठी पोलिस परवानगी नको

सरकारचे स्पष्टीकरण

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

घरगुती सोहळे, लग्नसमारंभ वा अन्य कौटुंबिक कार्यक्रमांसाठी पोलिस परवानगी लागणार नाही, असे सरकारने शुक्रवारी स्पष्ट केले. याबाबत यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयातून या कार्यक्रमांना सरकारने सवलत दिली आहे. राज्य सरकारने ऑगस्टमध्ये ‘मपिसा’ या नव्या कायद्यानुसार या अटी लागू केल्या होत्या. त्यावेळी पत्रकारांनी आणि नागरिकांनी या निर्णयाला विरोध केल्यानंतर या अटींमध्ये सरकारने सुधारणा केली आहे.

महाराष्ट्र अंतर्गत सुरक्षा कायद्याचा (मपिसा) प्रस्तावित मसूदा जनतेच्या सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. या कायद्यातील तरतुदींवरून राज्यात गदारोळ उडाला होता. या कायद्यानुसार शंभरपेक्षा अधिक नागरिकांचा जमाव होणार असल्यास त्याला पोलिस परवानगी आवश्यक होती. त्यामुळे लग्नसमारंभ, सणवार, उत्सव तसेच मोर्चे, आंदोलनांवरही निर्बंध येणार असल्याचा आक्षेप घेत या कायद्याला सर्वच स्तरांतून जोरदार विरोध झाला. या पार्श्‍वभूमीवर अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के. पी. बक्षी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, हा प्रस्तावित कायद्याचा केवळ मसुदा असून अद्याप त्याला अंतिम रूप देण्यात आलेले नसल्याचे सांगितले होते. नागरिकांच्या सूचना, हरकती लक्षात घेऊन मसुद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार या कायद्यामध्ये बदल करत, लग्नसोहळे, घरगुती समारंभ, नृत्य कार्यक्रम, गझल,

नाटक समारंभ, वार्षिक समारंभ, सार्वजनिक इमारतीमध्ये होणारे कार्यक्रम, खेळ आणि व्हिडीओ गेम यातून वगळण्यात आले आहे. खासगी ठिकाणी होणाऱ्या घरगुती समारंभांना कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही.

केवळ सार्वजनिक ठिकाणी जे समारंभ किंवा आणखी कोणतेही कार्यक्रम आयोजित होतील त्यांना परवानगी घ्यावी लागेल. लोकशाही पद्धतीने निघणारे मोर्चे, आंदोलने, कामगारांच्या सभा यांच्यावरही कोणतेही निर्बंध नाहीत. त्यांच्यासाठी सध्या ज्या परवानग्या घ्याव्या लागतात त्याच परवानग्या घ्याव्या लागतील. मात्र डान्सबार, ऑर्केस्ट्रा, कॅब्रे नृत्य, डिस्को, स्नूकर खेळ, पार्लर आणि मनोरंजनाचे संगणक खेळ, तमाशा आदींसाठी हे नियम कायम ठेवले आहे.

याबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक महाराष्ट्र पोलिसांनी गुरूवारी जाहीर केले.