अ‍ॅपशहर

आमदारांच्या अवमानावरून गोंधळ

आमदारांचा अपमान आणि अवहेलना करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरोधात हक्कभंग मांडूनही काहीच कारवाई होत नसल्याने संतप्त झालेल्या सर्वपक्षीय आमदारांनी बुधवारी सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधातील कारवाईसाठी विधानसभेत एकजूट दाखवली. लोकप्रतिनिधींवर खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या मुजोर अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारे कलम रद्द करावे अन्यथा आम्ही राजीनामा देऊ, असा निर्वाणीचा इशारा आमदारांनी दिला.

Maharashtra Times 19 Jul 2018, 3:00 am
संजय व्हनमाने, नागपूर :
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम political slugfest rocks maharashtra assembly
आमदारांच्या अवमानावरून गोंधळ


आमदारांचा अपमान आणि अवहेलना करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरोधात हक्कभंग मांडूनही काहीच कारवाई होत नसल्याने संतप्त झालेल्या सर्वपक्षीय आमदारांनी बुधवारी सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधातील कारवाईसाठी विधानसभेत एकजूट दाखवली. लोकप्रतिनिधींवर खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या मुजोर अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारे कलम रद्द करावे अन्यथा आम्ही राजीनामा देऊ, असा निर्वाणीचा इशारा आमदारांनी दिला. आमदारांनी अडीच तास विधानसभेचे कामकाज रोखून धरल्याने सभागृहाचे कामकाज तीनवेळा तहकूब करावे लागले. यावेळी एका हक्कभंग प्रकरणातील पोलिस निरीक्षकाला निलंबित करतानाच इतर हक्कभंगाची इतर प्रकरणे आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवरील कारवाई या मुद्यांवर गुरुवारी बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे विधानसभाध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी यावेळी जाहीर केले.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जितेंद्र आव्हाड यांनी विशेषाधिकार भंगाची सूचना मांडून आमदारांच्या संतापाला मोकळी वाट करून दिली. श्रीगोंदा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक महावीर जाधव यांनी दारूच्या नशेत एका गावात जाऊन आमदार छगन भुजबळ यांच्याबद्दल अपशब्द वापरून त्यांचा अवमान केल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणत जाधव यांना त्वरित निलंबित करण्याची मागणी आव्हाड यांनी केली. विरोधी पक्षनेते विखे पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री एकनाथ खडसे, शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू या नेत्यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला. लोकप्रतिनिधींचा अवमान करणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांना धडा शिकवलाच पाहिजे, अशी मागणी या नेत्यांनी केली. लोकप्रतिनिधींच्या भावना लक्षात घेऊन विधानसभाध्यक्षांनी छगन भुजबळ यांना उद्देशून अर्वाच्च शिवीगाळ करणारा श्रीगोंदा (जि. अहमदनगर) येथील पोलिस निरीक्षक महावीर जाधव याला निलंबित करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली. या निर्णयानंतर सभागृहातील सर्वच आमदारांनी आपल्या व्यथा मांडायला सुरुवात केली. राज्यातील आमदारांची खिल्ली उडविली जाते. आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून लोकांच्याच कामासाठी अधिकाऱ्यांकडे जातो. मात्र, आम्हाला सन्मानाची वागणूक मिळत नाही. अनेकवेळा अपमानीत केले जाते. आमच्या हक्कांचे संरक्षण कोण करणार असा, सवाल करत सर्वपक्षीय आमदारांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेतली.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज