पालिका लीज तपासणार
म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
शिवसेना, भाजप, काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी महापालिकेकडून नाममात्र भाडेपट्ट्याने भूखंड घेऊन उभारलेल्या आलिशान क्लबहाऊसवर येत्या काळात गदा येण्याची दाट शक्यता आहे. या भूखंडासाठी किती वर्षांचा भाडेपट्टा (लीज) करार झाला आहे तो तपासणार असून नजिकच्या काळात लीज संपत असल्यास हे भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्याचा विचार पालिका करत आहे.
शिवसेनेचे आमदार व गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी जोगेश्वरीत उभारलेला मातोश्री क्लब, खासदार गोपाळ शेट्टी यांचा कल्पनाविहार क्लब, खासदार गजानन कीर्तीकर यांचे आरे भास्कर उद्यान यासह अनेक राजकीय नेत्यांनी मोक्याच्या जागी असलेले करोडो रुपये किमतीचे भूखंड पालिकेकडून अनेक वर्षांपूर्वी भाडेकरारावर घेतले आहे. या भूखंडांवर उभारलेल्या क्लबहाऊसचा व्यावसायिक वापर केला जात असल्याने हे भूखंड पालिकेने ताब्यात घ्यावेत, अशी मागणी केली जात आहे.
पालिकेने मैदाने, उद्यानांसाठी धोरण प्रस्तावित केले असून स्वयंसेवी संस्थांकडून काढून घेतलेले भूखंड पुन्हा त्यांनाच देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय नेत्यांच्या क्लबहाऊसबाबत पालिकेचे धोरण काय, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे. व्यावसायिक वापर सुरू असलेल्या भूखंडांचे लीज तपासून पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, पालिकेने नोटीस पाठविलेल्या २१६ भूखंडांपैकी ज्यांचे पालिकेशी केलेले करार संपले असतील त्यांना पुन्हा करार वाढवून दिले जाणार नाहीत. यापुढे फक्त ११ महिन्यांच्या करारावरच भूखंड दत्तक तत्त्वावर दिले जातील. उद्योग समुहांतर्फे दत्तक तत्त्वावर घेतलेली उद्याने काढून घेतली जाणार नसल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
शिवसेना, भाजप, काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी महापालिकेकडून नाममात्र भाडेपट्ट्याने भूखंड घेऊन उभारलेल्या आलिशान क्लबहाऊसवर येत्या काळात गदा येण्याची दाट शक्यता आहे. या भूखंडासाठी किती वर्षांचा भाडेपट्टा (लीज) करार झाला आहे तो तपासणार असून नजिकच्या काळात लीज संपत असल्यास हे भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्याचा विचार पालिका करत आहे.
शिवसेनेचे आमदार व गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी जोगेश्वरीत उभारलेला मातोश्री क्लब, खासदार गोपाळ शेट्टी यांचा कल्पनाविहार क्लब, खासदार गजानन कीर्तीकर यांचे आरे भास्कर उद्यान यासह अनेक राजकीय नेत्यांनी मोक्याच्या जागी असलेले करोडो रुपये किमतीचे भूखंड पालिकेकडून अनेक वर्षांपूर्वी भाडेकरारावर घेतले आहे. या भूखंडांवर उभारलेल्या क्लबहाऊसचा व्यावसायिक वापर केला जात असल्याने हे भूखंड पालिकेने ताब्यात घ्यावेत, अशी मागणी केली जात आहे.
पालिकेने मैदाने, उद्यानांसाठी धोरण प्रस्तावित केले असून स्वयंसेवी संस्थांकडून काढून घेतलेले भूखंड पुन्हा त्यांनाच देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय नेत्यांच्या क्लबहाऊसबाबत पालिकेचे धोरण काय, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे. व्यावसायिक वापर सुरू असलेल्या भूखंडांचे लीज तपासून पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, पालिकेने नोटीस पाठविलेल्या २१६ भूखंडांपैकी ज्यांचे पालिकेशी केलेले करार संपले असतील त्यांना पुन्हा करार वाढवून दिले जाणार नाहीत. यापुढे फक्त ११ महिन्यांच्या करारावरच भूखंड दत्तक तत्त्वावर दिले जातील. उद्योग समुहांतर्फे दत्तक तत्त्वावर घेतलेली उद्याने काढून घेतली जाणार नसल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.