रुग्णांच्या तक्रारी सोडवण्यास प्राधान्य

महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या निवडणुकांनंतर आठ महिन्यांनी अखेर महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलला नवा अध्यक्ष मिळालाय. डॉ. शिवकुमार उत्तुरे यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. डॉक्टरांना वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी परवाना देण्याबाबत आणि काही गैरप्रकार आढळल्यास परवाना रद्द करण्याचे अधिकारही या समितीला देण्यात आले आहेत. रुग्णहितासाठी कार्यरत राहून डॉक्टरांच्या नोंदणीलाही प्रोत्साहन देण्याचा विश्वास डॉ. उत्तुरे यांनी व्यक्त केला.

तुम्ही पदभार स्वीकारल्यानंतर आता कोणते नवे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत?

रुग्णांकडून साडेसहाशेहून अधिक तक्रारी आल्या आहेत, या तक्रारींचे निवारण करणे हे आमच्यापुढील सर्वात मोठे काम आहे. या तक्रारींचा योग्य पद्धतीने निपटारा करण्यासाठी आम्ही विशेष नैतिक समितीची स्थापना केली आहे. त्यामुळे ही प्रकरणे लवकर निकाली निघण्यास मदत होईल. ही सर्व यंत्रणा पेपरलेस करण्यावरही आम्ही भर देणार आहोत. बदलत्या तंत्रज्ञानाची जोड घेऊन मोबाइल अॅपची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रुग्ण आणि डॉक्टर या दोघांसाठीही हे अॅप उपयुक्त ठरेल.

या सर्व प्रक्रियेमध्ये सर्वात आव्हानात्मक गोष्ट कोणती वाटते?

डॉक्टरांची नोंदणी प्रक्रिया जलद करणे व रुग्णांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी मदत करणे या दोन गोष्टी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने प्राधान्यक्रमाने हाती घेतल्या आहेत. दीर्घ काळ कौन्सिलमध्ये कार्यकारिणी नसल्याने कामाची गती मंदावली आहे. अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. व्यवस्था अधिक सक्षम करणे, जलदरित्या निर्णय घेऊन कार्यप्रणालीला बळ देण्याचे काम करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

सर्वाधिक तक्रारी कोणत्या प्रकारच्या आहेत?

रुग्णांकडून आलेल्या तक्रारींचा अद्याप आम्ही अभ्यास केलेला नाही. मात्र त्यांची विभागणी करण्यात येऊन लवकरच या तक्रारी बैठकीमध्ये मांडण्यात येतील, न्याय देण्याची प्रक्रिया जलदरित्या व पारदर्शकपणे केली जाणार आहे.

वैद्यकीय संचालनालयाने बॉण्ड न केलेल्या डॉक्टरांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यांना बोगसही म्हटले आहे. तुम्ही त्यांच्यावर कोणती कारवाई करणार?

सर्वप्रथम हे लक्षात घ्यायला हवे, की ज्या डॉक्टरांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे नोंदणी आहे, त्यांनी वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला आहे. ते प्रशिक्षित आहेत त्यांना बोगस म्हणता येणार नाही. त्यांना दिलेला नोंदणी क्रमांक हा कायम राहतो. त्यामुळे या व्याख्येत बदल करायला हवा. आम्ही यासंदर्भातील डॉक्टरांची नावे वैद्यकीय संचालनालयकडे मागितली होती. मात्र ही नावे वा त्यासंदर्भातील माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आम्ही अद्याप यासंदर्भात पुढील निर्णय घेतलेला नाही.

महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल वैद्यकीय क्षेत्रातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर, रुग्णांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेत नाही. ही भूमिका कायम बोटचेपी असते, असा आक्षेप घेतला जातो. तुम्ही ही प्रतिमा बदलण्यासाठी काय कराल?

न्यायव्यवस्थेप्रमाणे कायदेशीर अधिकार असलेली ही एक न्यायप्रविष्ट यंत्रणा आहे. आम्ही सारासार विचार करून, सखोल तपास करून निर्णय घेतो. त्यामुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत उशीर होतो. मात्र आम्ही रुग्णहिताच्या विरोधात आहोत असे नाही. पीसीपीएनडीटीच्या प्रकरणांमध्ये आम्ही जलदरित्या न्यायदान केले होते, तेव्हा उच्च न्यायालयानेही त्यावर ताशेरे ओढले. रुग्णांचे वा डॉक्टरांचे योग्य पुराव्याअभावी वा चुकीच्या युक्तिवादांमुळे नुकसान व्हावे या मताने कौन्सिल काम करत नाही. यापूर्वीही ही भूमिका पारदर्शी होती यापुढेही राहील. वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये सकारात्मक दृष्टीकोन रुजवण्याच्या दृष्टीनेही कौन्सिल कार्यरत राहील.

(मुलाखत - शर्मिला कलगुटकर)