म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई सरकारी नोकरीतील महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजेसाठी असलेली दीड वर्ष सेवेची अट काढून टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र या निर्णयाची मुंबई महापालिकेला अद्याप माहितीच नसल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे पालिकेतील शेकडो महिला कर्मचारी या अटीमुळे रजेपासून वंचित राहाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सरकारी तसेच खासगी नोकरीतील महिला कर्मचाऱ्यांना तीन महिने प्रसूती रजा मिळते. या रजेसाठी सरकारी नोकरीत किमान दीड वर्ष झाली पाहिजेत, अशी अट यापूर्वी होती. ही अट राज्य सरकारने जानेवारी २०१६मध्ये काढून टाकली. त्याबाबतचा अध्यादेशही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अध्यादेशाची पालिकेच्या आरोग्य विभागाला माहितीच नसल्याचे उघडकीस आले आहे. पालिकेला या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आधी आरोग्य समितीत प्रस्ताव यावा लागतो. अट शिथिल केल्यानंतर तीन महिन्यांनंतरही समितीत अद्याप प्रस्ताव आलेला नाही. शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नगरसेविका किशोरी पेडणेकर यांनी याबाबत पालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. तसेच या निर्णयाचा अंमल करण्यासाठी पेडणेकर यांनी राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांना निवेदन देऊन राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिकांना निर्देश देण्याची विनंती केली आहे.
प्रसूती रजेबाबत पालिका अनभिज्ञच
सरकारी नोकरीतील महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजेसाठी असलेली दीड वर्ष सेवेची अट काढून टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र या निर्णयाची मुंबई महापालिकेला अद्याप माहितीच नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
Maharashtra Times 30 Apr 2016, 4:59 am