खासगी अनुदानित शाळांचाही समावेश व्हावा

आरटीई प्रवेशाबाबत अनुदानित शिक्षा बचाव समितीची मागणी

दुसरी ते पाचवीच्या प्रवेशाचाही पेच कायम

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेमध्ये खासगी अनुदानित शाळांचा समावेश व्हावा, अशी मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. या शाळांचा यामध्ये समावेश न झाल्यामुळे राज्यभरातून या प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या शाळांची संख्या सुमारे ३३ टक्क्यांनी घटली आहे.

खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी 'बालकांच्या मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायद्या'अंतर्गत या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. राज्यात ही प्रवेश प्रक्रिया २०१२ पासून सुरू करण्यात आली. पहिली दोन वर्षे या प्रक्रियेत राज्य सरकारच्या अनुदानित शाळांचाही समावेश होता. मात्र २०१४मध्ये जेव्हा ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली, त्यावेळेस या अनुदानित शाळांना प्रक्रियेतून काढून टाकण्यात आले. परिणामी संपूर्ण राज्यात शाळांची नोंदणी कमी झाली असून विद्यार्थ्यांचा हक्क डावलला जात असल्याचे अनुदानित शिक्षा बचाव समितीचे सहनिमंत्रक सुधीर परांजपे यांनी सांगितले.

राज्यातील बहुतांश शाळांना इयत्ता पाचवीपासून अनुदान मिळते. यामुळे या शाळांतील प्राथमिक वर्गांसाठी शाळा व्यवस्थापन भरमसाठ शुल्क आकारत असते. या शाळांमध्येही आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिले जावेत, असा कायद्यात उल्लेख आहे. शिवाय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातही तसे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मग या शाळांना या प्रवेश प्रक्रियेतून का वगळावे, असा प्रश्नही परांजपे यांनी उपस्थित केला आहे.

प्रवेश इयत्तेवरून गोंधळ

शाळांची प्रवेश इयत्ता काय असावी, याबाबत सरकारनेच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिक्षा बचाव समितीने वारंवार केली आहे. असे असतानाही या वेळेसही सरकारने शाळांनाच त्यांची प्रवेश इयत्ता ठरविण्यास सांगितले आहे. बहुतांश शाळा या आरटीईसाठी प्रवेश इयत्ता पहिलीच ठरवितात. यामुळे बालवाडीसाठी विद्यार्थ्यांनी कोणत्या शाळांमध्ये प्रवेश घ्यायचा, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. यामुळे शाळा ज्या इयत्तेपासून सुरू होते, तीच इयत्ता आरटीईच्या प्रवेशासाठी ग्राह्य धरावी, अशी मागणी समितीतर्फे करण्यात येत आहे.

दुसरी ते पाचवी प्रवेशाचा पेच

इयत्ता पहिलीत आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्याचे काही कारणांमुळे पालकांसोबत स्थलांतर झाले, तर तो ज्या ठिकाणी जाणार आहे, तेथे त्याला इयत्ता दुसरीत आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळावा, यासाठी कोणतीही प्रक्रिया राबिवली जात नाही. यामुळे अशा दुसरी ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या आरटीई प्रवेशाबाबतही सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.

उत्पन्नाच्या दाखल्यातही अडचणी

उत्पन्नाचा दाखला काढताना याही वर्षी 'पहिले पाढे पंचावन्न' अशी गत झाली आहे. उत्पन्नाचा दाखल देताना प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्याच्या पालकांच्या उत्पन्नाचाच विचार करावा, असा शिक्षण हक्क कायद्यात स्पष्ट उल्लेख आहे. तरीही प्रत्यक्षात हा दाखला देताना संपूर्ण कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा विचार केला जात असल्याचा आरोपही परांजपे यांनी केला आहे. याकडे प्रशासनाचे वारंवार लक्ष वेधले असले, तरी उपयोग होत नाही. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना या प्रवेश प्रक्रियेपासून वंचित राहावे लागत आहे. दरम्यान, या सर्व अडचणींवर योग्य तो तोडगा काढण्यासाठी समितीतर्फे लवकरच शिक्षण विभागाच्या सहसचिवांची भेट घेणार असल्याचे परांजपे यांनी सांगितले.