गुप्तहेरांनी घडवला निर्दोषांचाही घटस्फोट

मटा ऑनलाइन वृ्त्त । मुंबई

महिलांच्या संशयी स्वभावाचा गैरफायदा घेत काही खाजगी डिटेक्टीव्ह एजन्सींनी निर्दोष पती-पत्नींचाही घटस्फोट घडवून आणला आहे. केवळ पैसा कमावण्यासाठी या गुप्तहेर कंपन्यांनी हे कृत्य केल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली असून याप्रकरणी पोलिसांनी चार जणांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.

पतीचं बाहेर काही तरी लफडं सुरू असल्याच्या संशयामुळे काही महिलांनी पतींच्या विरोधातील पुरावे गोळा करण्यासाठी डिटेक्टीव्ह एजन्सीचा आधार घेतला होता. त्यांनी या एजन्सीच्या मदतीने पतीच्या मोबाईल नंबरचे सीडीआर (कॉल डेटा रेकॉर्ड) काढले. त्यात काही नवरोबांचे प्रताप उघडही झाले. पण बऱ्याच प्रकरणात काहीही तथ्य नसताना एजन्सींनी केवळ पैसा मिळतो म्हणून सीडीआरमध्ये फेरफार केले. त्यामुळे पतीचे बाहेर लफडे असल्याचा पुरावाच जणू हाती आल्याच्या नादात अनेक महिलांनी त्यांच्या पतीशी भांडणे करून कारण नसताना घटस्फोट घेतल्याचे उघड झाले आहे.

अनोळखी महिलांचे नंबर टाकायचे

२०१२ पासून या एजन्सींचा हा धंदा सुरू असून त्यांच्याकडे २०१७ मधील १७० सीडीआर मिळाले असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. या डिटेक्टीव्ह एजन्सी सीडीआर मुद्दाम एडिट करायचे. या सीडीआरमध्ये काही अनोळखी महिलांचे नंबर टाकले जायचे आणि बनावट सीडीआरची प्रिंट या संशयी महिलांना दिली जायची. पतींचा हा गुप्त डाटा देण्याच्या बदल्यात या एजन्सी या महिलांकडून प्रत्येकी ५० हजार ते एक लाख रूपये वसूल करायचे. महिलांनाही हा डाटा आणि त्यातील अनोळखी महिलांचे नंबर खरे वाटायचे. त्यामुळे त्या घरात भांडणे करायच्या. त्याची परिणीती घटस्फोटात व्हायची. आरोपींच्या लॅपटॉपमधून तपासण्यात आलेल्या गेल्या अनेक वर्षापासूनच्या खऱ्या सीडीआरमधून अनेक प्रकरणात पती निर्दोष असल्याचे उघड झाले आहे.

जाहिरात दिली कशी?

मुंबई गुन्हे अन्वेषण विभागाला याप्रकरणी काही महिलांकडून धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. या महिला गुगलवर सर्च करून डिटेक्टीव्ह एजन्सीचे नंबर मिळवायच्या आणि त्यांच्याशी संपर्क साधायच्या. भारतात डिटेक्टीव्ह एजन्सी उघडणे आणि या एजन्सींनी कुणाचेही सीडीआर मिळविणे बेकायदेशीर आहे. अशा प्रकारचा डाटा काढण्याची जाहिरात एजन्सींनी दिल्याच कशा? याचा शोध पोलीस घेत आहेत. शिवाय डिसीपी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरच्या रँकच्या अधिकाऱ्याने पत्र दिल्यानंतरच सीडीआर देण्याचा अधिकार मोबाईल कंपन्यांचा नोडल अधिकाऱ्याला असताना या एजन्सींना सीडीआर दिला कुणी? त्यात मोबाईल कंपन्यांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा हात आहे का? याचा तपासही पोलीस करत असून कंपनीच्या काही लोकांची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते.