प्रताप सरनाईकांनी दफनभूमीची जागा बळकावल्याचा आरोप; याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात काय म्हटलं?

मुंबई : ‘ठाण्यातील भाईंदर पाडा गावात विविध धर्मांच्या नागरिकांसाठी संयुक्त स्मशानभूमी व दफनभूमी आणि स्मृती उद्यानाकरिता राखीव असलेल्या जमिनीवर आमदार प्रताप सरनाईक यांची बांधकाम कंपनी विंहग ग्रुपने भव्य निवासी प्रकल्पाची आखणी केली आहे’, असा आरोप ख्रिस्ती धर्मियांच्या दफनभूमीसाठी न्यायालयीन लढा देत असलेल्या जनहित याचिकाकर्त्यांकडून सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. तसेच याबाबत याचिकेत योग्य ते मुद्दे समाविष्ट करून संबंधित व्यक्तींना प्रतिवादी करण्याची अनुमतीही न्यायालयाकडून मिळवली.

‘ठाण्यात झपाट्याने विकास होत असून इमारतींची संख्या वर्षानुवर्षे वाढत चालली आहे. त्यामुळे ख्रिस्ती धर्मियांची लोकसंख्याही वाढत आहे. परिणामी तीन लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या ख्रिस्ती धर्मियांना दफनभूमी कमी पडू लागल्या आहेत. कित्येक कुटुंबांना तर आप्तस्वकीयाचे निधन झाल्यानंतर पार्थिवाचे दफन करण्यासाठी मुंबईत जावे लागते. त्यामुळे राज्य सरकारने दफनभूमीसाठी राखीव केलेले भूखंड चर्चच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश द्यावेत’, अशा विनंतीची जनहित याचिका मेल्विन फर्नांडिस यांच्यासह पाच रहिवाशांनी अॅड. सुनीता बनिस यांच्यामार्फत केली आहे. याविषयी न्या. प्रसन्ना वराळे व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

‘राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने २२ नोव्हेंबर २०१६च्या अधिसूचनेद्वारे मौजे भाईंदरपाडा येथील सुमारे ३७ हजार चौ.मी. जमीन विविध धर्मियांसाठी संयुक्त स्मशानभूमी व दफनभूमी आणि स्मृती उद्यानाकरिता राखीव केली. त्यानंतर ठाणे महापालिकेने २० मार्च २०१७ रोजी ठराव केला. तरीही त्या एकूण जमिनीतील तीन हजार चौ.मी. जमीन ठरल्याप्रमाणे ख्रिस्ती धर्मियांसाठी दफनभूमी म्हणून अद्याप देण्यात आलेली नाही. आम्ही अलीकडेच त्या जागेची पाहणी करण्यासाठी गेलो असता आम्हाला धक्काच बसला. कारण याच संपूर्ण जमिनीवर प्रताप सरनाईक यांच्या विहंग ग्रुपकडून विहंग मरिना हा भव्य निवासी प्रकल्प आखण्यात आल्याचे पहायला मिळाले’, असे अॅड. सुनीता यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्यानंतर प्रकल्प राबवत असलेल्या संबंधितांना प्रतिवादी करण्याची व या आरोपांचे मुद्दे याचिकेत समाविष्ट करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांना देऊन खंडपीठाने याप्रश्नी पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबरला ठेवली. याचिकाकर्त्यांकडून याचिकेची सुधारित प्रत मिळाल्यानंतर संबंधित प्रतिवादींना तीन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करता येईल, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.