म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
शुल्क नियंत्रण प्राधिकरणातर्फे राज्यातील खासगी मेडिकल आणि दंतवैद्यकीय कॉलेजांमध्ये एनआरआय आणि व्यवस्थापन कोट्यातील विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले सर्व शुल्क वार्षिक उत्पन्नाचा भाग असावा, असे आदेश या कॉलेजांना देण्यात आले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यात आलेले अतिरिक्त शुल्क वार्षिक उत्पन्नातून वगळावे, अशी मागणी या संस्थांनी केली होती, ती प्राधिकरणाने फेटाळली आहे.
या कोट्यांतील शुल्क हे नियमित शुल्कापेक्षा चौपट ते पाचपट असते. हे शुल्क संपूर्ण दाखविण्या ऐवजी नियमित शुल्कच उत्पन्न म्हणून दाखविण्याची मुभा द्यावी, अशी या कॉलेजांची मागणी होती. मात्र असे झाल्यास या संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर नफेखोरी करता येणार असल्याचे निरीक्षण प्राधिकरणाने नोंदविले आणि संस्थांचा हा प्रस्ताव रद्द केला. याचबरोबर मेडिकल आणि दंतवैद्यकीय कॉलेजांमधील निवासी डॉक्टरांना देण्यात येणारे विद्यावेतनही खर्च म्हणून धरण्यास प्राधिकरणाने मनाई केली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१चे शुल्क निश्चित करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत प्राधिकरणाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यंदा प्रथमच विद्यावेतन खर्चात न मोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे येत्या काळात हुशार विद्यार्थ्यांना खासगी कॉलेजामंध्ये कमी शुल्कात शिक्षण घेण्याची मुभा मिळणार आहे. या निवासी डॉक्टरांची सेवा हॉस्पिटलच्या रुग्णांसाठी वापरली जाते. यामुळे डॉक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन हा खर्च धरला जात नसेल तर विद्यावेतनही खर्च धरला जाऊ नये, असे निरीक्षणही प्राधिकरणाने नोंदविले आहे. अनेक हॉस्पिटलमध्ये विद्यार्थ्यांची सेवा घेतली जाते. अशा वेळी विद्यावेतन हे कॉलेजचा खर्च होऊ शकत नाही, असेही प्राधिकरणाने स्पष्ट केले. 'असोशिएशन ऑफ मॅनेजमेंट्स ऑफ अनएडेड प्रायव्हेट मेडिकल अॅण्ड डेंटल कॉलेज'ने प्राधिकरणाने शुल्कनिश्चिती करताना काय बाबींचा विचार करावा, यासाठी काही मागण्या समोर ठेवल्या होत्या. यावरही या बैठकीत विचार करण्यात आला. या बैठकीत संस्थांनी दरवर्षी सरसकट १५ टक्के शुल्कवाढ करण्यासही नकार देण्यात आला आहे.
व्यवस्थापन संस्था नाराज
प्राधिकरणाच्या या निर्णयावर कॉलेज व्यवस्थापन संस्थेने नाराजी व्यक्त केली आहे. आम्हाला अतिरिक्त शुल्क कॉलेज विकास निधी म्हणून दाखवण्याऐवजी उत्पन्न म्हणून दाखविण्यास भाग पाडले तर आम्हाला येत्या काळात खर्च भागवणे अवघड होईल, असे असोशिएशनचे मत आहे.