मटा ऑनलाइन वृत्त । मुंबई
राज्य सरकारनं विरोधी पक्षाच्या आमदारांवर केलेली निलंबनाची कारवाई भीतीपोटी केली आहे. अर्थसंकल्प मंजुरीवेळी सरकार अल्पमतात येऊ नये म्हणून त्यांनी मोजून १९ जणांना निलंबित केलंय, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, भास्कर जाधव, काँग्रेस आमदार अब्दुल सत्तार यांच्यासह १९ आमदारांना विधानसभाध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी आज नऊ महिन्यांसाठी निलंबित केलं. अर्थसंकल्पावेळी विधानसभेत गोंधळ घातल्याचा ठपका ठेवून ही कारवाई करण्यात आली आहे. संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी 'गोंधळी' आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला होता. तो विधानसभाध्यक्षांनी मान्य केला. सरकारने ही कारवाई घाबरून केली आहे, अशी चपराक पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लगावली.
अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी आपल्याकडे १९ आमदार कमी आहेत. त्यामुळे सरकार अल्पमतात येण्याची भीती आहे, हे ओळखून त्यांनी बरोब्बर १९ आमदारांनाच निलंबित केलं, असं टीकास्त्र चव्हाण यांनी सोडलं.
ही सरकारची दडपशाहीच : विखे पाटील
शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी संघर्ष करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या १९ आमदारांना निलंबित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय दडपशाहीचा व लोकशाहीला घातक असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. विधिमंडळ परिसरात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी राज्य सरकारच्या सूडबुद्धीच्या कारभारावर टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले की, मागील २ आठवडे विरोधी पक्षांचे आमदार सातत्याने कर्जमाफीची मागणी करत होते. परंतु, सरकारने कर्जमाफी तर दिलीच नाही. परंतु, एकाचवेळी १९ आमदार निलंबित करून मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला. ही कारवाई मागे घेईपर्यंत कामकाजात सहभागी होणार नसल्याचेही सूतोवाच त्यांनी केले.
राज्य सरकारनं विरोधी पक्षाच्या आमदारांवर केलेली निलंबनाची कारवाई भीतीपोटी केली आहे. अर्थसंकल्प मंजुरीवेळी सरकार अल्पमतात येऊ नये म्हणून त्यांनी मोजून १९ जणांना निलंबित केलंय, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, भास्कर जाधव, काँग्रेस आमदार अब्दुल सत्तार यांच्यासह १९ आमदारांना विधानसभाध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी आज नऊ महिन्यांसाठी निलंबित केलं. अर्थसंकल्पावेळी विधानसभेत गोंधळ घातल्याचा ठपका ठेवून ही कारवाई करण्यात आली आहे. संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी 'गोंधळी' आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला होता. तो विधानसभाध्यक्षांनी मान्य केला. सरकारने ही कारवाई घाबरून केली आहे, अशी चपराक पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लगावली.
अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी आपल्याकडे १९ आमदार कमी आहेत. त्यामुळे सरकार अल्पमतात येण्याची भीती आहे, हे ओळखून त्यांनी बरोब्बर १९ आमदारांनाच निलंबित केलं, असं टीकास्त्र चव्हाण यांनी सोडलं.
ही सरकारची दडपशाहीच : विखे पाटील
शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी संघर्ष करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या १९ आमदारांना निलंबित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय दडपशाहीचा व लोकशाहीला घातक असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. विधिमंडळ परिसरात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी राज्य सरकारच्या सूडबुद्धीच्या कारभारावर टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले की, मागील २ आठवडे विरोधी पक्षांचे आमदार सातत्याने कर्जमाफीची मागणी करत होते. परंतु, सरकारने कर्जमाफी तर दिलीच नाही. परंतु, एकाचवेळी १९ आमदार निलंबित करून मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला. ही कारवाई मागे घेईपर्यंत कामकाजात सहभागी होणार नसल्याचेही सूतोवाच त्यांनी केले.