म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
'सरकारी प्रशासनांनी आखलेले वेगवेगळे मेट्रो प्रकल्प हे वृक्षतोडीसाठी नव्हेत. विशिष्ट उद्दिष्ट लक्षात घेऊन हे प्रकल्प आखण्यात आले आहेत, हे विरोधकांनी लक्षात घ्यावे', अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जनहित याचिकादारांचे कान टोचले.
ठाण्यातील मेट्रो-४ प्रकल्पासाठी वृक्षतोडीला असलेल्या स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले. मात्र, त्याचवेळी या प्रश्नात एमएमआरडीएला हस्तक्षेप करण्याची परवानगी खंडपीठाने नाकारली.
'ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याविनाच मेट्रो-४ प्रकल्पासाठी शहरातील जवळपास एक हजार झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. तसेच अन्य प्रकल्पासाठीही जवळपास दोन हजार झाडे तोडण्यास परवानगी दिली', असा आक्षेप पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी जनहित याचिकेद्वारे नोंदवला. त्याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदाराजोग यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने जवळपास तीन महिन्यांपूर्वी वृक्षतोडीला दिलेली अंतरिम स्थगिती आजही कायम आहे. हा विषय मंगळवारी न्या. धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आला. तेव्हा मेट्रो कायद्यात विशिष्ट तरतुदी असून त्याचा विचार करता सार्वजनिक हिताच्या अशा प्रकल्पांना अडथळे निर्माण केले जाऊ शकत नाहीत. मेट्रो प्रकल्प झाडे तोडण्यासाठीच आखले जातात, असा समज करून दिला जात आहे. विशिष्ट उद्देश ठेवून असे प्रकल्प आखले जातात, हे याचिकादारांनी लक्षात घ्यायला हवे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. वृक्ष प्राधिकरणाकडून वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन होत नाही, असे म्हणणे यावेळी याचिकादारांतर्फे मांडण्यात आले. तर या याचिकेत हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याची विनंती एमएमआरडीएच्या वकिलांनी केली. मात्र, त्यांची विनंती खंडपीठाने नाकारली. त्याचवेळी याप्रश्नी १२ डिसेंबरला युक्तिवाद ऐकल्यानंतर योग्य तो आदेश देऊ, असे संकेत खंडपीठाने दिले.