म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबईत विकलांग व्यक्तींना लोकल ट्रेनच्या प्रवासासाठी कायद्यानुसार आवश्यक सुविधा नसल्याच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दोन्ही रेल्वे प्रशासनांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. ‘अपंगांच्या असुविधा दूर झाल्या नाहीत, तर दोन्ही रेल्वेंचे महाव्यवस्थापक न्यायालय अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार असतील का?’ अशा शब्दांत न्यायालायने रेल्वे प्रशासनाला खडसावले.
अपंगांच्या सुविधांबाबत ‘नेचर अॅण्ड नर्चर’ या संस्थेने ऑडिट करण्याची तयारी दर्शवली असता, त्याला मध्य व पश्चिम रेल्वे प्रशासनांनी नकार दर्शवत ‘आम्हीच ऑडिट करू’, अशी भूमिका घेतली होती. त्यावर, ‘तुम्हीच हवे तर ऑडिट करा, पण त्यानंतरही अपंगांच्या सुविधांबाबत अंमलबजावणी झाली नाही आणि असुविधा दिसून आल्या तर दोन्ही प्रशासनांचे महाव्यस्थापक न्यायालय अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार असतील का’, अशा शब्दांत न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनांना खडसावले.
मुंबईत विकलांग व्यक्तींना लोकल ट्रेनच्या प्रवासासाठी कायद्यानुसार आवश्यक सुविधा नसल्याच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दोन्ही रेल्वे प्रशासनांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. ‘अपंगांच्या असुविधा दूर झाल्या नाहीत, तर दोन्ही रेल्वेंचे महाव्यवस्थापक न्यायालय अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार असतील का?’ अशा शब्दांत न्यायालायने रेल्वे प्रशासनाला खडसावले.
अपंगांच्या सुविधांबाबत ‘नेचर अॅण्ड नर्चर’ या संस्थेने ऑडिट करण्याची तयारी दर्शवली असता, त्याला मध्य व पश्चिम रेल्वे प्रशासनांनी नकार दर्शवत ‘आम्हीच ऑडिट करू’, अशी भूमिका घेतली होती. त्यावर, ‘तुम्हीच हवे तर ऑडिट करा, पण त्यानंतरही अपंगांच्या सुविधांबाबत अंमलबजावणी झाली नाही आणि असुविधा दिसून आल्या तर दोन्ही प्रशासनांचे महाव्यस्थापक न्यायालय अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार असतील का’, अशा शब्दांत न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनांना खडसावले.