म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
खासगी कर्मचाऱ्यांना लोकलमध्ये असलेल्या प्रवासबंदीमुळे प्रवासी संघटना अधिकच आक्रमक झाल्या आहेत. आठ दिवसांत नोकरदार प्रवाशांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेतला नाही तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराच रेल्वे प्रवासी संघटनांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
विमाने, रेल्वे या पाठोपाठ आता एसटीदेखील पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली आहे. असे असताना नोकरदारवर्गांचे हक्काचे वाहतुकीचे साधन असलेल्या लोकलमध्येच प्रवासाला निर्बंध का, असा प्रश्नही प्रवासी संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
लोकलमध्ये केवळ खासगी कर्मचारी आल्यावरच करोना होतो का? एसटीत पूर्ण क्षमतेने प्रवासी आल्यानंतर करोनाला शिरकाव करता येणार नाही, असा सरकारचा समज आहे का? असे प्रश्न उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी सरकारला विचारले आहेत. एकीकडे राज्य सरकार पूर्ण क्षमतेने एसटीला परवानगी देते आणि दुसऱ्या बाजूला लोकलबंदी करून नोकरदारांची कोंडी करत आहे. ही स्थिती अशीच कायम राहिल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. या प्रवाशांच्या उद्रेकाला सार्वजनिक वाहतुकीबाबत सरकारचे ढिसाळ नियोजन कारणीभूत असेल, असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
विरार-चर्चगेट दरम्यान लोकलअभावी ३० रुपयांच्या प्रवासाला ३००-३५० रुपये खर्च करावे लागत आहेत. रस्त्यांवरील खड्डे, वाहतूककोंडी यामुळे ३ ते ४ तास प्रवासांत जातो. १५ ते २० हजार रुपये पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सध्या प्रवासासाठी ९ ते १० हजार रुपये खर्च होत आहेत. अशा परिस्थितीत नोकरदारवर्गाने घर कसे चालवायचे, असाही प्रश्न आहे. सध्या पूर्ण क्षमतेने एसटी सुरू झाली आहे. सरकारने आठ दिवसांत लोकलमध्ये खासगी कर्मचाऱ्यांना प्रवेश देण्याबाबत निर्णय घेतला नाही तर प्रवाशांकडून आंदोलन केले जाईल, असे वसई-सावंतवाडी रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी सांगितले.
गोंधळात गोंधळ
लोकप्रतिनिधी सांगतात की लोकलमुळे करोना वाढेल मग एसटी प्रवासात एकमेकांच्या शेजारी बसून प्रवास करताना करोनाची लागण होणार नाही का? १०० टक्के अधिकारी आणि ३० कर्मचारी उपस्थित राहण्याची मुभा सरकारने दिली. मात्र सर्व अधिकारी उपस्थित राहून कर्मचारी अनुपस्थित राहिल्यास कामे कशी होणार, हे सगळी प्रश्ने अनुत्तरीत असताना सरकार केवळ गोंधळात टाकण्याचे निर्णय घेत आहेत, अशी टीका उपनगरीय रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या लता अरगडे यांनी केली आहे.
खासगी कर्मचाऱ्यांना लोकलमध्ये असलेल्या प्रवासबंदीमुळे प्रवासी संघटना अधिकच आक्रमक झाल्या आहेत. आठ दिवसांत नोकरदार प्रवाशांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेतला नाही तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराच रेल्वे प्रवासी संघटनांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
विमाने, रेल्वे या पाठोपाठ आता एसटीदेखील पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली आहे. असे असताना नोकरदारवर्गांचे हक्काचे वाहतुकीचे साधन असलेल्या लोकलमध्येच प्रवासाला निर्बंध का, असा प्रश्नही प्रवासी संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
लोकलमध्ये केवळ खासगी कर्मचारी आल्यावरच करोना होतो का? एसटीत पूर्ण क्षमतेने प्रवासी आल्यानंतर करोनाला शिरकाव करता येणार नाही, असा सरकारचा समज आहे का? असे प्रश्न उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी सरकारला विचारले आहेत. एकीकडे राज्य सरकार पूर्ण क्षमतेने एसटीला परवानगी देते आणि दुसऱ्या बाजूला लोकलबंदी करून नोकरदारांची कोंडी करत आहे. ही स्थिती अशीच कायम राहिल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. या प्रवाशांच्या उद्रेकाला सार्वजनिक वाहतुकीबाबत सरकारचे ढिसाळ नियोजन कारणीभूत असेल, असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
विरार-चर्चगेट दरम्यान लोकलअभावी ३० रुपयांच्या प्रवासाला ३००-३५० रुपये खर्च करावे लागत आहेत. रस्त्यांवरील खड्डे, वाहतूककोंडी यामुळे ३ ते ४ तास प्रवासांत जातो. १५ ते २० हजार रुपये पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सध्या प्रवासासाठी ९ ते १० हजार रुपये खर्च होत आहेत. अशा परिस्थितीत नोकरदारवर्गाने घर कसे चालवायचे, असाही प्रश्न आहे. सध्या पूर्ण क्षमतेने एसटी सुरू झाली आहे. सरकारने आठ दिवसांत लोकलमध्ये खासगी कर्मचाऱ्यांना प्रवेश देण्याबाबत निर्णय घेतला नाही तर प्रवाशांकडून आंदोलन केले जाईल, असे वसई-सावंतवाडी रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी सांगितले.
गोंधळात गोंधळ
लोकप्रतिनिधी सांगतात की लोकलमुळे करोना वाढेल मग एसटी प्रवासात एकमेकांच्या शेजारी बसून प्रवास करताना करोनाची लागण होणार नाही का? १०० टक्के अधिकारी आणि ३० कर्मचारी उपस्थित राहण्याची मुभा सरकारने दिली. मात्र सर्व अधिकारी उपस्थित राहून कर्मचारी अनुपस्थित राहिल्यास कामे कशी होणार, हे सगळी प्रश्ने अनुत्तरीत असताना सरकार केवळ गोंधळात टाकण्याचे निर्णय घेत आहेत, अशी टीका उपनगरीय रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या लता अरगडे यांनी केली आहे.