दंडाधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण घ्या

उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रारला निर्देश , बलात्काराचा आरोप चुकीचा असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आरोपीला सोडण्याचे आदेश

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

बलात्काराचा आरोप चुकीचा असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आरोपीला तुरुंगातून मुक्त करण्याचे आदेश देऊनही त्याची दखल घेतली नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने अंधेरी रेल्वे मोबाइल न्यायालयाच्या महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. ‘न्यायिक रजिस्ट्रारने यासंदर्भात दंडाधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवावे आणि याचिकादारांनी त्यांच्याविषयी केलेल्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करावी’, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले.

अंधेरीतील एका विवाहित तरुणाविरुद्ध काही महिन्यांपूर्वी बलात्काराच्या आरोपाप्रकरणी गुन्हा नोंद झाला होता. मात्र, वैयक्तिक वादातून ही फिर्याद (एफआयआर) नोंदवण्यात आली होती आणि तक्रारदार तरुणीसोबतचा वाद आता आपण सामंजस्याने मिटवला आहे, असा दावा करत या तरुणाने फिर्याद रद्द करून घेण्यासाठी अॅड. राजेंद्र शिरोडकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली होती. याविषयी न्या. रणजीत मोरे व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीदरम्यान तक्रारदार तरुणीनेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करून फिर्याद मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. ‘आमचे तीन वर्षांपासून संबंध होते आणि अधूनमधून आमची भांडणे व्हायची. मग त्याने आपले फोन घेणे बंद केल्याने रागाच्या भरात फिर्याद नोंदवली. ती आता आपण मागे घेऊ इच्छितो’, असे तिने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. त्यामुळे ‘प्रत्यक्षात बलात्कार झाल्याचे चित्र नसून दोघांमध्ये सामंजस्याने शरीरसंबंध होते आणि भांडणामुळे फिर्याद नोंदवण्यात आली, हे स्पष्ट होत असल्याने एफआयआर रद्द करत आहोत’, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर याचिकादार तरुणाने दोन लाख रुपयांचा दंड ‘केंद्रीय पोलिस कल्याण निधी’मध्ये जमा करल्यास फिर्याद रद्द ठरेल आणि त्याप्रमाणे तळोजा तुरुंग अधिकाऱ्यांनी याचिकादारांना तुरुंगातून सोडावे, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले होते.