कच्चे स्पिरिट; नियम घटनाबाह्य

राज्य सरकारला न्यायालयाचा दणका

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

कच्च्या स्पिरिटचा (डिनेचर्ड स्पिरिट) वापर, विक्री, आयात व निर्यात यावर बंधने आणणारे राज्य सरकारचे नियम घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट करून मुंबई उच्च न्यायालयाने ते रद्दबातल ठरवल्याने राज्य सरकारला झटका बसला आहे. कच्च्या स्पिरिटचा मद्यासाठी गैरवापर होऊ नये या उद्देशाने नियम बनवले असल्याचा राज्य सरकारचा दावा होता.

‘डिनेचर्ड स्पिरिट’मध्ये पाणी मिसळून किंवा अन्य पद्धतीचा वापर करून मद्य तयार केले जाऊ शकते. अशा प्रकारामुळे काहींचे मृत्यू झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. यासंदर्भात कोणतेही नियमन नसल्याने या गोष्टींना आळा घालण्याच्या उद्देशाने काही महिन्यांपूर्वी ‘बॉम्बे डिनेचर्ड स्पिरिट रूल्स’ हे नवे नियम तयार करण्यात आले असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला. मात्र, तुलसी बायो-इथेनॉल लिमिटेड या कंपनीसह अनेक कंपन्यांनी आम्ही कच्चे स्पिरिट हे केवळ इथेनॉल बनवण्यासाठी वापरतो, त्यामुळे आमच्या व्यवसायावर गदा आणणारे हे नियम मनमानी व बेकायदेशीर असल्याचे म्हणणे आपल्या याचिकांमध्ये मांडले. त्याचबरोबर ‘डिनेचर्ड स्पिरिट’ हे कच्च्या मालाप्रमाणे असते आणि त्यातील पाण्याचा अंश काढल्यानंतर पूर्णपणे अल्कोहोल मिळते. हे ‘डिनेचर्ड इथेनॉल’ असते आणि ते आम्ही महाराष्ट्रात व महाराष्ट्राबाहेरच्या अनेक इंधनतेल कंपन्यांना विकतो. यासंदर्भात आम्ही यापूर्वीच नियमानुसार सरकारकडून परवाने घेतलेले आहेत, असा युक्तिवाद कंपन्यांतर्फे करण्यात आला. न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने कंपन्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत सरकारचे नियम हे घटनाबाह्य व बेकायदेशीर ठरवून ते रद्द केले. तसेच या नियमांखाली परवाना घेणे कंपन्यांना आवश्यक नसल्याचेही स्पष्ट केले. कंपन्यांकडून नियमाप्रमाणे ‘डिनेचर्ड स्पिरिट’चा वापर होत आहे की नाही, हे वेळोवेळी तपासण्यासाठी राज्य सरकार आवश्यक नियम तयार करू शकते, असेही खंडपीठाने निकालात स्पष्ट केले.