मुंबई : राज्य सरकारने मुंबईसह राज्यात लागू केलेल्या प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकीकडे महापालिकेने पावले उचलली असताना दुसरीकडे सन २०१२पासून गोळा केलेल्या तब्बल १५ टन प्लास्टिकच्या पिशव्या गोडाऊनमध्ये पडून असल्याचे आढळून आले आहे. तब्बल सहा वर्षे गोडाऊनमध्ये पडून असलेल्या या पिशव्यांचे रिसायकलिंग करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. मात्र या रिसायकलिंगसाठी प्लास्टिकबंदीपर्यंतची वाट बघावी लागली असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सरकारने यंदाच्या गुढीपाडव्यापासून राज्यात प्लास्टिकबंदी लागू केली असून नागरिकांमध्ये बंदीबाबत जनजागृती करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. ही मुदत २२ जूनला संपत असून २३ जूनपासून प्रत्यक्ष दंडात्मक कारवाईला सुरुवात होणार आहे. प्लास्टिकबंदी जाहीर होण्यापूर्वी मुंबईत अनेक वर्षांपासून ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आहे. पालिकेचे परवाना विभागाचे कर्मचारी मंडया, दुकाने व उत्पादकांच्या कारखान्यात अचानक छापे टाकून या पिशव्या जप्त करण्याची कारवाई करतात. सन २०१२ पासून १५ टनाहून अधिक ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या पालिकेने जप्त करून संबंधितांकडून कोट्यवधी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
पालिकेने जप्त केलेल्या या पिशव्या गोडाऊनमध्ये ठेवण्यात आल्या होत्या. जप्त केलेल्या पिशव्यांचे रिसायकलिंग करण्याची पद्धत आहे. मात्र मागील सहा वर्षांपासून या पिशव्यांना रिसायकलिंगसाठी मुहूर्तच मिळाला नसल्याची बाब उजेडात आली आहे. निधी चौधरी या सहा ते सात महिन्यांपूर्वी पालिकेच्या उपायुक्त (विशेष) झाल्या. त्यानंतर त्यांनी याप्रकरणी लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे. कोणत्या गोडाऊनमध्ये किती पिशव्यांचा साठा आहे, याची माहिती चौधरी यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून घेतली. या पिशव्यांचे आतापर्यंत रिसायकलिंग का करण्यात आले नाही, याची जाब चौधरी यांनी अधिकाऱ्यांना विचारल्याचे सांगितले जाते.
पालिका विकणार कंत्राटदाराला प्लास्टिक
यंदाच्या पाडव्यापासून प्लास्टिकबंदी केल्यानंतर आतापर्यंत १४२ टन प्लास्टिकच्या पिशव्या पालिकेच्या विविध संकलन केद्रांत गोळा करण्यात आल्या असून त्यांचे व येत्या काळात गोळा होणाऱ्या पिशव्या व फ्लेक्स, बॅनरसह इतर प्लास्टिकच्या वस्तूंचे रिसायकलिंग केले जाणार आहे. या रिसायकलिंगचे काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मान्यता दिलेल्या कंत्राटदाराला दिले जाणार आहे. या प्लास्टिकच्या बदल्यात पालिकेला संबंधित कंत्राटदार किलोमागे काही रक्कम देणार आहे. याबाबतची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला एका पत्राद्वारे पालिकेने दिली आहे.
पालिकेने जप्त केलेल्या ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या सुमारे १५ टन प्लास्टिकच्या पिशव्या सन २०१२ पासून गोडाऊनमध्ये पडून आहेत. त्यांचे लवकरच रिसायकलिंग केले जाणार आहे. पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी रिसायकलिंग हा उत्तम पर्याय असून त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमावलीनुसार कार्यवाही केली जाणार आहे.
- निधी चौधरी, उपायुक्त (विशेष), मुंबई महापालिका
सरकारने यंदाच्या गुढीपाडव्यापासून राज्यात प्लास्टिकबंदी लागू केली असून नागरिकांमध्ये बंदीबाबत जनजागृती करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. ही मुदत २२ जूनला संपत असून २३ जूनपासून प्रत्यक्ष दंडात्मक कारवाईला सुरुवात होणार आहे. प्लास्टिकबंदी जाहीर होण्यापूर्वी मुंबईत अनेक वर्षांपासून ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आहे. पालिकेचे परवाना विभागाचे कर्मचारी मंडया, दुकाने व उत्पादकांच्या कारखान्यात अचानक छापे टाकून या पिशव्या जप्त करण्याची कारवाई करतात. सन २०१२ पासून १५ टनाहून अधिक ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या पालिकेने जप्त करून संबंधितांकडून कोट्यवधी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
पालिकेने जप्त केलेल्या या पिशव्या गोडाऊनमध्ये ठेवण्यात आल्या होत्या. जप्त केलेल्या पिशव्यांचे रिसायकलिंग करण्याची पद्धत आहे. मात्र मागील सहा वर्षांपासून या पिशव्यांना रिसायकलिंगसाठी मुहूर्तच मिळाला नसल्याची बाब उजेडात आली आहे. निधी चौधरी या सहा ते सात महिन्यांपूर्वी पालिकेच्या उपायुक्त (विशेष) झाल्या. त्यानंतर त्यांनी याप्रकरणी लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे. कोणत्या गोडाऊनमध्ये किती पिशव्यांचा साठा आहे, याची माहिती चौधरी यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून घेतली. या पिशव्यांचे आतापर्यंत रिसायकलिंग का करण्यात आले नाही, याची जाब चौधरी यांनी अधिकाऱ्यांना विचारल्याचे सांगितले जाते.
पालिका विकणार कंत्राटदाराला प्लास्टिक
यंदाच्या पाडव्यापासून प्लास्टिकबंदी केल्यानंतर आतापर्यंत १४२ टन प्लास्टिकच्या पिशव्या पालिकेच्या विविध संकलन केद्रांत गोळा करण्यात आल्या असून त्यांचे व येत्या काळात गोळा होणाऱ्या पिशव्या व फ्लेक्स, बॅनरसह इतर प्लास्टिकच्या वस्तूंचे रिसायकलिंग केले जाणार आहे. या रिसायकलिंगचे काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मान्यता दिलेल्या कंत्राटदाराला दिले जाणार आहे. या प्लास्टिकच्या बदल्यात पालिकेला संबंधित कंत्राटदार किलोमागे काही रक्कम देणार आहे. याबाबतची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला एका पत्राद्वारे पालिकेने दिली आहे.
पालिकेने जप्त केलेल्या ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या सुमारे १५ टन प्लास्टिकच्या पिशव्या सन २०१२ पासून गोडाऊनमध्ये पडून आहेत. त्यांचे लवकरच रिसायकलिंग केले जाणार आहे. पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी रिसायकलिंग हा उत्तम पर्याय असून त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमावलीनुसार कार्यवाही केली जाणार आहे.
- निधी चौधरी, उपायुक्त (विशेष), मुंबई महापालिका