म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
प्रीमियम अदा न केल्यामुळे मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीसहित सर्व थकबाकीदारांस 'एमएमआरडीए'ने बजावलेल्या अंतिम नोटीशीविरोधात रिलायन्स कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. प्रीमियम न भरल्यास भाडेकरार रद्द करण्याचा इशारा 'एमएमआरडीए'ने नोटिशीत दिला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात थकबाकीदारांकडून वसुलीची कार्यवाही सुरू केल्याची माहिती दिली होती. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबत माहिती मागितली असता, एमएमआरडीए प्रशासनाने कळविले की, बीकेसी येथील सी-६६ या जमिनीबाबत अंतिम नोटीस दिलेली आहे. त्यावर रिलायन्सतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे. कंपनीने एफएसआय वापरासाठी प्रलंबित रक्कम ७७०.३६ कोटींपैकी १०३ कोटी रु. अदा केले असले तरीही ६९२.२५ कोटी रु. देणे बाकी आहे. थकबाकीदारांमध्ये इंडियन प्रेस या कंपनीचाही समावेश असून त्यांच्याकडे ३५.२२ कोटींची थकबाकी आहे.
एमएमआरडीएने दिलेल्या जमिनीवर संबंधितांनी चार वर्षांत बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक होते. त्यामुळे प्रीमियमची रक्कम भरणे अपेक्षित होते. सगळ्यांची मिळून २०४७ कोटी ६० लाख रु. थकबाकी आहे. यात रिलायन्सची थकबाकी सर्वाधिक आहे.
कुणाकडे किती थकबाकी
- रिलायन्स (प्रथम प्रकरण) : १४८० कोटी ४२ लाख
- रिलायन (दुसरे प्रकरण) : ४२५ कोटी
- नमन हॉटेल : ३१,६०,५०,९२७ कोटी
- इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी : ५४ कोटी ४४ लाख
- जमुनाबेन अंबानी फाऊंडेशन : २३ कोटी ४९ लाख
- तालीम रिसर्च फाऊंडेशन : ३२ कोटी ६१ लाख
प्रीमियम अदा न केल्यामुळे मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीसहित सर्व थकबाकीदारांस 'एमएमआरडीए'ने बजावलेल्या अंतिम नोटीशीविरोधात रिलायन्स कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. प्रीमियम न भरल्यास भाडेकरार रद्द करण्याचा इशारा 'एमएमआरडीए'ने नोटिशीत दिला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात थकबाकीदारांकडून वसुलीची कार्यवाही सुरू केल्याची माहिती दिली होती. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबत माहिती मागितली असता, एमएमआरडीए प्रशासनाने कळविले की, बीकेसी येथील सी-६६ या जमिनीबाबत अंतिम नोटीस दिलेली आहे. त्यावर रिलायन्सतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे. कंपनीने एफएसआय वापरासाठी प्रलंबित रक्कम ७७०.३६ कोटींपैकी १०३ कोटी रु. अदा केले असले तरीही ६९२.२५ कोटी रु. देणे बाकी आहे. थकबाकीदारांमध्ये इंडियन प्रेस या कंपनीचाही समावेश असून त्यांच्याकडे ३५.२२ कोटींची थकबाकी आहे.
एमएमआरडीएने दिलेल्या जमिनीवर संबंधितांनी चार वर्षांत बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक होते. त्यामुळे प्रीमियमची रक्कम भरणे अपेक्षित होते. सगळ्यांची मिळून २०४७ कोटी ६० लाख रु. थकबाकी आहे. यात रिलायन्सची थकबाकी सर्वाधिक आहे.
कुणाकडे किती थकबाकी
- रिलायन्स (प्रथम प्रकरण) : १४८० कोटी ४२ लाख
- रिलायन (दुसरे प्रकरण) : ४२५ कोटी
- नमन हॉटेल : ३१,६०,५०,९२७ कोटी
- इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी : ५४ कोटी ४४ लाख
- जमुनाबेन अंबानी फाऊंडेशन : २३ कोटी ४९ लाख
- तालीम रिसर्च फाऊंडेशन : ३२ कोटी ६१ लाख